Tuesday, October 4, 2022
HomeZP ते मंत्रालयRSS च्या मदतीने गोपीनाथ मुंडेंनी विस्थापित बहुजनांना साखर कारखानदार केले...

RSS च्या मदतीने गोपीनाथ मुंडेंनी विस्थापित बहुजनांना साखर कारखानदार केले…

आज माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची पुण्यतिथी. पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले. त्यापैकीच एक, देशातील संपूर्ण साखर उद्योग परवानामुक्त करण्याचा निर्णय!

यामुळे महाराष्ट्रातील तोट्यात गेलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला पर्याय उभा करता आला. साखर उद्योग परवानामुक्त करण्याच्या निर्णयाचा फायदा उठवत गोपीनाथ मुंडे यांनी साखर सम्राटांची मक्तेदारी मोडीत काढली व शेतकऱ्यांच्या उसाचे सोने केले. ज्यामुळे ते महाराष्ट्रातील दुसर्‍या खासगी साखर उद्योगपर्वाचे जनक ठरले.

जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत सहकारी कारखानदारी टिकली नाही

1991 मध्ये केंद्र सरकारने खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे भारतातील सर्वच क्षेत्रात अमुलाग्र बदल झाला. मात्र, यामुळे शासकीय मदतीच्या भरवश्यावर चालणारे उद्योग जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत फार मागे राहिले.

महाराष्ट्रातील सहकारी कारखाने देखील अशाच सरकारी आधारावर सुरु असल्याने कारखानदारी तोट्यात निघायला लागली. जागतिकीकरणाच्या पुढील दशकात सहकारी साखर कारखाने चालवणे अत्यंत कठीण झाले.

महाराष्ट्रातील 165 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी तब्बल 115 कारखाने डबघाईला आले, त्यापैकी 74 कारखान्यांचे दिवाळे निघाले. कधीकाळी महाराष्ट्राने देशाच्या सहकार चळवळीला दिशा दिली खरी ; पण जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत ही चळवळ मंदावली.

त्यातच 1998 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी साखर उद्योगासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेऊन देशातील संपूर्ण साखर उद्योग परवानामुक्त केला. यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारीस भरभराट आली.

साखर उद्योग परवानामुक्त झाल्याने साखर सम्राटांची मक्तेदारी कशी मोडली ?

जेव्हा सत्तेची नाडी सहकार चळवळीत असल्याचे राजकारण्यांना कळायला लागले तिथूनच सहकारातून सत्ता आणि सत्तेसाठी सहकार अशा राजकीय खेळीस रंग आला. यातूनच नफ्यात चालत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना सतेचा गैरवापर करून तोट्यात आणायचे. मग विक्रीची वेळ आणायची. त्यासाठी कामगारांना संप करण्यासाठी आमिष आणणे हा एक भाग.

विक्रीस काढलेला कर्जासहित कारखाना आपल्याच निकटवर्तीय वाक्तीला मिळवून देऊन, पुन्हा नफ्यात चालवून दाखवयचा. आणि यातून आर्थिक समृद्धी पावन झाल्यास पुन्हा सत्ता मिळवायची.

अशाप्रकारचे राजकीय स्वार्थाचे हे चक्र सहकार चळवळीला जागोजागी छिद्र पाडत राहील्यानेच आज सहकार चळवळ मंदावली. नीट चालणारे साखर कारखाने बंद पाडणे हा एक भाग. तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे साखर कारखाने परवानगीचे प्रस्ताव धूळ खात ठेवणे, हा दुसरा भाग.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी साखर कारखाना परवानगीसाठी केलेले अर्ज पेंडिंग ठेवले जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसवर होत असे. एकेकाळी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते यशवंतराव मोहिते-पाटीलांची पण अशीच तत्कालीन सरकारने गोची केल्याचे सांगितले जाते.

पाटलांना साखर कारखाना उभारायचा होता. पण त्यांना मंजुरी मिळत नव्हती. अखेर ते काँग्रेसवासी झाले नि त्यांच्या रेठरे बुद्रुक इथल्या कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याला मंजुरी मिळाली.

गोपीनाथ मुंडे यांनाही साखर कारखाना परवानगीसाठी बरीच धडपड करावी लागली. पण तत्कालीन सरकारने मंजूरी नावाचा दिलासा दिलाच नाही. राजकीय सूडबुद्धीनेच मुंडेंचा प्रस्ताव पडून ठेवला गेल्याचे आजही बोलले जाते.

अखेर 1996 साली अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिवस पंतप्रधान झाले असता मुंडेंनी या अल्पकालावधीत साखर कारखाना मंजूर करून घेतला. पुढे 1998 मध्ये साखर उद्योग परवानामुक्त करताच मुंडेंनी खासगी साखर कारखाने उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले. मात्र, त्यांनी पहिला साखर कारखाना सहकारी तत्वावर उभारला होता. ( वैद्यनाथ सहकारी शुगर फॅक्टरी )

दुसर्‍या खासगी साखर उद्योगपर्वाचे जनक – गोपीनाथ मुंडे

केंद्रातील अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने साखर उद्योग परवानामुक्त करताच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. तो म्हणजे, झोनबंदी हटवण्याचा. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील ऊस कुठल्याही कारखान्यात नेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले.

झोनबंदीमुळे कारखानदारांची मक्तेदारी वाढली होती. कारण शेतकऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांमध्येच ऊस देण्याच्या नियमाचा कारखानदार गैरफायदा घेत. गोपीनाथ मुंडे यांनी झोनबंदी हटवली म्हणून शेतकऱ्यांना हव्या त्या कारखान्यात ऊस नेण्याची मुभा मिळाली.

झोनबंदी हटवल्याचा फायदा कसा झाला ?

गोपीनाथ मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा पहिला गळीत हंगाम एक नोव्हेंबर 1999 ला सुरू झाला. त्यावेळी कारखान्याची गळीत क्षमता अडीच हजार टनांची होती.

पण झाले असे की, कारखाना चालू झाला त्यावर्षीच गळीत हंगामात एकाच दिवशी साडेतीन हजार टनाचे गाळप झाले तो दिवस होता. 17 जानेवारी 2000. तसेच एकाच दिवशी साडेपाच हजार पोती एवढी साखर उत्पादन करण्याचा विक्रम देखील मुंडेंनी स्थापन केलेल्या कारखान्याने केला.

याचे कारण परळीस्थित कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातल्या उसाचे गाळप तर केलेच. शिवाय अंबाजोगाई, रेणापूर, अहमदपूर, केज, गंगाखेड, वडवणी या परिसरातल्या लाखो टन ऊसाचे गाळप करण्याचा विक्रम केला.

परिणामी मराठवाड्यातल्या अतिरिक्त उसाचे गाळप झाले नि हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. झोनबंदीचा कायदा कायम असता तर कार्यक्षेत्राबाहेरच्या उसाचे गाळप करता आले नसते. परिणामी अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न आवासून उभा राहिला असता ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चित होते.

मराठवाड्यातल्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मुंडेंनी सोडवला, त्यामुळे एकेकाळी बांधावर ऊस कापून फेकणारे शेतकरी मुंडेंनी साखर कारखाना उद्योगात दिलेले योगदान कधीही विसरू शकत नाहीत. मुंडेंनी आदर्श राजकारणी म्हणून काम असताना आदर्श कारखानदार म्हणूनही भूमिका पार पाडली.

संघ परिवाराच्या मदतीने गोपीनाथरावांनी विस्थापितांना साखर कारखानदार केले

पुढे वैद्यनाथ कारखाना आणि विक्रम असे नाते तयार झाले. चाचणी गळीत हंगामात विक्रमी गाळपाचा 11.81 टक्के असा विक्रम या कारखान्याने केला. या गळपाची भारतात नव्हे ते आशिया खंडातील विक्रमी गाळप म्हणून नोंद झाली.

तसेच पहिल्याच गळपात 8 हजार प्रति टन असा भाव शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचे काम देखील मुंडेंनी वैद्यनाथ कारखान्याच्या माध्यमातून केले.

वैद्यनाथ साखर कारखान्याचे हे विक्रम पाहून पुढे राज्यभर ‘मुंडे पॅटर्न’ची दखल घेऊन त्याच पद्धतीने कारखाने चालविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यात कोल्हापूरचे सदाशिव मंडलिक, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सोलापूरचे बबनराव शिंदे यांचाही समावेश होता.

वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या यशानंतर राज्यभरातील भाजप नेत्यांनी साखर कारखाने उभारले. या साखर कारखानदारांना मुंडेंचा मोठा आधार होता.


वैद्यनाथच्या कारखान्याच्या अनुभवानंतर गोपीनाथ मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना संघटीत करून 9 खासगी कारखान्यांची उभारणी केली. तसेच शंभर टक्के शेतकर्‍यांच्या मालकीचा पहिला खासगी तत्त्वावरील साखर कारखाना ( नॅचरल शुगर आणि अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कळंब, जिल्हा धाराशिव ) उभारण्याचा प्रयोगही त्यांनी यशस्वी करून दाखविला.

पुढे राज्यभर याच संकल्पनेनुसार कारखाने 65 कारखाने उभारले गेले. त्यापैकी 18 कारखान्यांना गोपीनाथ मुंडेंनी संघ परिवारातील बँकांमार्फत 500 कोटींचे कर्ज मिळवून दिले.

सहकार क्षेत्रात साखर सम्राटांची वाढलेली मक्तेदारी, सहकारी कारखान्यांचे निघत असलेले दिवाळे या गोष्टींचा अभ्यास करूनच गोपीनाथ मुंडे यांनी खासगी साखर कारखान्यांच्या बळावर या मक्तेदारीविरुद्ध पर्याय उभा केला.

2006 मध्ये प्रमोद महाजन यांनी एका मुलाखतीत राज्यातील भाजप नेत्यांनी अटलजींच्या निर्णयानंतर 27 ते 28 कारखाने उभारल्याची माहिती दिली आहे. यापैकी बहुतांश नेत्यांना साखर कारखाना उभारणीसाठी मुंडेंनी बळ दिले. ज्यामुळे भाजप देखील कॉंग्रेसप्रमाणे संस्थानिक झाले.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या सहकार क्षेत्रातील योगदानाबद्दल जेष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात,

‘महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीवर आणि विशेषत्वानं सहकारी साखर कारखानदारीवर विठ्ठलराव विखे पाटलांचे मोठे ऋण आहे. मुंडेंनी साखर कारखाना उभारून त्यातून उतराई होण्याचा प्रयत्न केला आहे’.

अधिक वाचा :

अटलजी पंतप्रधान होताच गोपीनाथराव साखर कारखानदार झाले…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments