Saturday, October 1, 2022
HomeZP ते मंत्रालयवैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा फक्त चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार आहे का?

वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा फक्त चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार आहे का?

भारतात अजूनही वैवाहिक बलात्कार कायद्याने गुन्हा का मानला जात नाही? असा प्रश्न खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत विचारला आणि यामुळे पुन्हा एकदा वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा देशात चर्चेला आला. या विषयावर पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, “ज्या ३६ देशांमध्ये हा गुन्हा मानला जात नाही, त्यापैकी भारत हा एक देश आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे करण्यात संपूर्ण जगात आपण आघाडीवर आहोत. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतरही सरकारने वर्मा समितीच्या रूपाने कृतीशीलपणे समिती आपण स्थापित केली. ज्याद्वारे न्यायालयीन कायद्यानुसार पिडीत महिलाचे दु:ख लक्षात घेत, त्यानुसार महिला आणि अत्याचार यांचे स्वरूप पहाता परिणामी आपण फौजदारी दुरुस्ती कायदा २०१३ पारित केला. जिथे बलात्काराची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली. स्त्रियांबद्दल असा सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणारे आपण मग वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा म्हणून का मानत नाही?” असा सवाल यावेळी वंदना चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

वैवाहिक बलात्कार हा फक्त घरगुती हिंसाचाराचाच नाही तर एकंदरीत महिलांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराचा एक प्रकार आहे. वैवाहिक बलात्कार म्हणजे पत्नीला संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडणे होय. सध्या जगातील १०० हून अधिक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. परंतु दुर्दैवाने जगातील अशा ३६ देशांपैकी भारत एक आहे. जिथे अद्यापही वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला गेलेला नाही. महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी फौजदारी कायद्यात अनेक मोठ्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या असल्या तरी वैवाहिक बलात्कार हे महिलांचा त्यांचा शरीरावरील हक्क आणि त्यांचे लैंगिक स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचे अवमूल्यन करणाऱ्या गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाहीत.

वैवाहिक जीवनातील शरीरसंबंधात बलात्कार शक्य आहे का? बायकोची इच्छा नसताना तिच्या मर्जीविरुद्ध नवऱ्याने तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवल्यास तो बायकोवर बलात्कार होतो का? लग्नानंतर हा अधिकार तिच्या एकटीचा असू शकतो का? नवऱ्याबरोबरच्या शरीरसंबंधास नकार देण्याचे तिचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार स्त्रीचा स्वत:च्या शरीरावर असतो का? असे अनेक प्रश्न आणि शंका पून्हा एकदा विचारले जात आहेत. थोडक्यात स्त्री-पुरुषांमधील शारीरिक आकर्षण विवाह टिकवून ठेवण्यास पुरेसे नसते, कारण सरतेशेवटी पती-पत्नीमधील कामजीवन कंटाळवाणे होते. लैंगिक संबंध हे कुणावरही लादलेले बंधन नसावे ते स्त्री-पुरुषांच्या स्वेच्छेने सर्व प्रासंगिक असावेत. पण यामध्ये नेहमी स्त्रियांच्या लैंगिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जाते.

देशात अस्तित्वात असणारे विवाह कायदे हे वैवाहिक बलात्कारास मान्यता देतात. भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७५ अन्वये, महिलेच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स केल्यास तो बलात्कार मानला जाईल. परंतु वयाने १५ वर्षांहून लहान नसलेल्या पत्नीशी पतीने जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जाणार नाही. थोडक्यात हा कायदा महिलांवर घोर अन्याय करणारा आहे. आता खोलात जाऊन पाहिलं तर त्यात विरोधाभासही आहे. लैंगिक संबंधांसाठी संमती देण्यासाठी स्त्रीचे वैधानिक वय कायद्याने १८ वर्षे मानले आहे. पण पत्नीसाठी मात्र ही वयोमर्यादा १५ वर्षांची आहे. असे का?

लग्नानंतर नवऱ्याने बायकोशी तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवल्यास त्याला ‘बलात्कार’ म्हणता येत नाही. अशा अर्थाच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिलेल्या निर्णयाच्या त्रोटक बातमीने स्त्री हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली होती. ज्या बातमीमुळे हा प्रश्न चर्चेत आला त्या बातमीतील दावा भारतीय दंड संहितेखालील ‘बलात्कार’ या कायद्याच्या अंतर्गत होता.

२०१६ साली तत्कालीन महिला आणि बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी संसदेत हा विषय निघाला तेव्हा म्हणाल्या होत्या की, ‘निरक्षरता, गरिबी, पिढीजात घट्टत गेलेल्या सामाजिक प्रथा व नीतिमूल्ये, धार्मिक श्रद्धा आणि विवाहाला पवित्र बंधन मानण्याची समाजाची मानसिकता यासारख्या विविध कारणांवरून ‘वैवाहिक बलात्कारा’च्या गुन्ह्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडली जाणारी संकल्पना भारतीय संदर्भात लागू करणे योग्य होणार नाही असे वाटते.’ या वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाला. त्यानंतर थोडा मवाळ पवित्रा घेत नंतर मनेका गांधी यांनी आपले मत मांडले की, ‘जर अशा प्रकारच्या तक्रारी करायला महिला मोठ्या संख्येने पुढे येत असतील तर, ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा गुन्हा ठरविण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार मंत्रालय करू शकेल.’  २०१९ मध्येही केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कारासंबंधी भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने मत मांडले की, ‘वैवाहिक बलात्कार हा बलात्कार मानता येणार नाही. कारण जर असं केल्यास विवाह संस्था धोक्यात येऊ शकते. यामुळे पतींचा छळ करण्याचा सोप्पा मार्ग तयार होईल.’

वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण ठरवावं कि नाही या मुद्दयावर अनेक सरकारी दाव्यांमार्फत असा कायदा पारित केल्यास संस्थागत वैवाहिक जीवन अस्थिर होते. किंवा पत्नींद्वारे पतींचा छळ केला जात असल्याचा युक्तिवाद पुढे येतो. पण हा युक्तीवाद रास्त किंवा संपूर्णपणे खरा नाही. कारण जेव्हा पती आपल्या पत्नीला मारहाण करतो मानसिक किंवा शारीरिक अत्याचार करतो तेव्हा तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. पण जर तिच्या मनाविरोध तिचा पती तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असेल तर हा गुन्हा नाही? 

पत्नीची इच्छा नसताना पतीने तिच्यापासून शरीरसुख घेणे हा ‘वैवाहिक बलात्कारा’चा गुन्हा ठरविण्यात यावा याबाबतीत अनेकाचे मत आहे. स्त्री-पुरुषाचे शरीसंबंध हाच विवाहाचा मुख्य आधार असला तरी पत्नीला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व व स्वतंत्र हक्क आहेत. त्यामुळे लग्नाची बायको म्हणून स्त्रीने, स्वत:ची इच्छा असो वा नसो, पतीच्या शरीरसुखासाठी सदैव उपलब्ध व्हायलाच हवे, ही पुरुषी मानसिकता आता बदलायला हवी. म्हणून महिला हक्कांसाठी आग्रह धरणाऱ्या संघटनांनी ‘वैवाहिक बलात्कार’ हादेखील गुन्हा ठरविण्याची मागणी सक्रिय ठेवायलाच हवी. बलात्कार हिंसाचार म्हणून नाही तर समाजातील अब्रू गमावण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिला जातो आहे. बलात्कारासारख्या हिंसक गुन्ह्यामुळे त्या महिलेवर (मग ती विवाहित असो किंवा अविवाहित )होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक आघाताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments