दिल्ली: पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला काम करत आहेत. भारतीय लष्करात महिलांना पर्मनंट कमिशनसाठी सुद्धा देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) इतर ठिकाणांप्रमाणेच महिलांना सुद्धा प्रवेश मिळावा अशी मागणी आणि संबंधित चर्चा अनेकदा होत असते.
देशाच्या लष्कर, नौदल व हवाई दल या तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये काही प्रमाणात महिला कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांना मर्यादित काळासाठी (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन) नियुक्त करण्यात येते. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन द्यावे त्याचबरोबर अधिकारांच्या पदावर महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी असे आदेश दिले होते.
केवळ लिंगभेदाच्या आधारावर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजेच एनडीए या महत्त्वाच्या लष्करी शिक्षण संस्थेत महिलांना प्रवेश नाकारणं हे स्त्री-पूरुष समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे अशा आशयाची अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. बारावी उत्तीर्ण आणि अविवाहित पुरुषांना एनडीए आणि नेव्हल अकॅडमीमची परीक्षा देता येते. हीच पात्रता असणाऱ्या महिलांना मात्र परीक्षा देण्यास परवानगी नाही. घटनेत अंतर्गत यासंदर्भात योग्य कारण दिलेलं नाही असंही या याचिकेत म्हटलंय.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याची दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टानं एनडीए महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी केंद्राला नोटीस काढली आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण मंत्रालय, एनडीए आणि इंडियन डिफेन्स अकॅडमीला देखील नोटीस काढली आहे.
