स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक खच्चीकरणाला जबाबदार कोण?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा पुन्हा एकदा म्हणजे सलग पाचव्यांदा लांबणीवर पडली. परिणामी राज्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पुणे नागपूर औरंगाबाद आणि इतरही शहरांमध्ये विद्यार्थी संतप्त होऊन बाहेर पडले. २०२० च्या वर्षात कोरोनासदृश्य परिस्थिती मुळे परीक्षांच्या तारखा अनेकदाबदलल्या गेल्या त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना सतत अनिश्चिततेला सामोरे जावं लागलं. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये विद्यार्थी आर्थिक व मानसिक त्रासातून जात आहेत. परीक्षार्थी यांची मानसिकता कोणत्या थराला जात असेल याचे उदाहरण आपण गेल्या काही दिवसात झालेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांकडे पाहू शकतो. स्पर्धा परीक्षेच्या जाळ्यात कित्येक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य धोक्यात गेले आहे हे आपल्या प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे.

सुरुवातीस सर्वांनाच जाणीव होती की कोविड/ लॉकडाऊन काळातील परिस्थिती परीक्षेच्या अनुषंगाने पोषक नव्हतीच. परंतु इतर सर्व विभागाच्या परीक्षा यशस्वीरित्या पार पडत असताना MPSC च्या च तारखा पुढे ढकलल्या जात आहेत हे ही तितकंच सत्य आहे. हा गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक परीक्षार्थीचा प्रश्न आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मान /पाठ मोडेस्तोर अभ्यास करणारे विद्यार्थी आधीच कोविडमुळे राज्यातल्या वाढत्या बेरोजगारीमुळे चिंतित आहेत. २ वर्ष परीक्षा झाली नसल्यामुळे वयोमर्यादा संपणारे विद्यार्थी प्रचंड हतबल आहेत.

स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी अभ्यासात इतके मग्न असतात कि ते इतर कोणत्याही चळवळीत, आंदोलनात फारसा सहभाग घेत नाहीत. मात्र हेच विद्यार्थी या तारखांच्या विलंबामुळे रोष व्यक्त करत रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करीत होते. पहिल्यांदा या आंदोलनाची ठिणगी पुण्यात पडल्यानंतर याचे लोण महाराष्ट्रभर पसरले आहे. निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन विरोधी पक्षातील भाजप नेत्यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली. तर सत्तेतील मित्र पक्षांनीही याबाबत बचावाची भूमिका घेतली. मात्र असे हात वर करून चालणार नाही तर या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे हे राज्य आणि केंद्र सरकारला देखील नक्कीच महागात पडणार आहे. थोडक्यात याची जबाबदारी जितकी राज्य सरकारची आहे तितकीच केंद्र सरकारची देखील आहे.

राज्यात होणाऱ्या रेल्वे संबंधी परीक्षांचं व्यवस्थापन जर तयार असेल, तर तेवढंच चोख व्यवस्थापन राज्यसेवेच्या परीक्षेला देखील असायला हवे. अलीकडेच राजकीय सभा, अधिवेशने, उद्घाटन सोहळा ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या मात्र याच परीक्षेमध्ये विलंब करण्यात येत आहे त्यामुळे विद्यार्थी देखील विचलित झालेत. सर्व विभागाच्या परीक्षा होत असताना, केवळ राज्यसेवा परीक्षेबाबत सरकार चुकीचे धोरण राबवून विद्यार्थ्यांच्या करिअर भविष्य सोबत खेळत आहेत. एकीकडे वाढत जाणारे वय आणि परीक्षेच्या विलंबामुळे, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून अभ्यासासाठी आलेले विद्यार्थी-विद्यार्थिनी चिंतेच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत.

या सर्व गोंधळात एक गंभीर मुद्दा असा कि, स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थिनींची मानसिक, कौटुंबिक, आर्थिक परिस्थिती काय म्हणत असेल? घरच्यांनी कसा-बसा पोटाला चिमटा काढत आपले पोरं-पोरी अधिकारी होतील या आशेपायी पैशांची तजवीज करून त्यांच्या शिक्षणाचा अभ्यासाचा खर्च केलेला असतो. ग्रामीण भाग व शहरी भागातील मुली असो, त्यांच्यावर असणारी सामाजिक कौटुंबिक बंधनं कधी लक्षात घेतली आहेत का? या परिस्थितीमुळे त्यांची मानसिक स्थिती काय झाली असेल? या स्पर्धेच्या युगामध्ये अपयश आले तर पुढे काय? मग घरचे लग्न लावून देतील,असे असंख्य प्रश्न त्यांच्या डोक्यात रोजच चिंता वाढवत आहेत.

अनेक मुली घरच्यांशी झगडून- भांडून अभ्यासासाठी शहरात येतात, महागडे क्लासेस लावणे, पुस्तकं, लायब्ररी चा खर्च वेगळाच. त्यात कितीही अभ्यास करा पदभरतीच्या जागा मात्र अगदी बोटावर मोजण्या एवढ्या असतात. वय वाढत जातं आणि घरचे लग्नासाठी मुलं पाहायला लागतात. आर्थिक अवलंबित्वामुळे संकोचून त्याही घरच्याकडे शिकण्याचा हट्ट करू शकत नाहीत. काही मुली घरच्यांना खर्च नको म्हणून, पार्ट टाइम जॉब वगैरेसारखे पर्याय शोधतात. त्यात अभ्यासाची हेळसांड होते.

१२/१३ तास अभ्यास करण्यासाठी एका जागेवर बसण्याच्या सवयीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पाठदुखी, कंबरदुखीचे आजार उद्भवत आहेत. त्यात मुलींचे तर मासिक पाळीच्या त्रासामध्येच महिन्यामधील ५-६ दिवस निघून जातात. मेसचे जेवण चांगल्या प्रतीचे आणि पोषक नसते त्यामुळे मुला-मुलींचे हिमोग्लोबिनही खूपच कमी असतं, परिणामी ॲनिमिया उद्भवतो. सलग कितीतरी तास एका जागी बसून राहण्यामुळे वजन वाढणे, परिणामी त्यामुळे पीसीओडी सारखा आजार मुलींमध्ये वाढायला लागला आहे. या सर्व गोष्टी साधारण नाही तर खूप गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. कारण तरुण पिढीच्या आरोग्य विषयक समस्या पुढे जाऊन संपूर्ण साखळी बिघडवू शकतात.

मुलांना आणि मुलींना जवळपास सारख्याच समस्यांना तोंड द्यावं लागत असलं तरीही, तुलनेने मुलींना वरील बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. मुलांचे वय २७-२८च्या वर होऊन गेले तरी त्यांना घरून लग्नाचा तगादा नसतो. मात्र मुलींना २५ पार केलं कि, घरच्यांकडून त्यांना लग्नाशिवाय इतर पर्याय ठेवला जात नाही. ग्रामीण भागात मुलींना शिक्षण देण्यासंबंधीची मानसिकता अजूनही फारशी बदललेली नाही. महिन्याभराचा खर्च काटकसरीने करून, घरी पैसे मागताना अजून थोडे दिवस द्या अशा भावनेने जगणे हे आजच्या या तरुणवर्गाला कठीण होऊन बसले आहे. लोकं काय म्हणतील, नातेवाईक लग्नासाठी स्थळ सुचवतील म्हणून ही तरुण मंडळी कौटुंबिक समारंभात, लग्नात जायचे टाळतात.

हातातून उमेदीचा काळ निघून जातो.  तिशी पार केली की मग उमजतं की आता लोकं काय म्हणतील? खिशात पैसा नाही. हातात प्रोफेशनल डिग्री नाही. उद्योग व्यवसाय टाकायला भांडवल तर नाहीच, परंतु हिम्मत देखील नाही मग येतं नैराश्य ! हे सर्व टाळण्यासाठी वेळीच आपलं योग्य क्षेत्र निवडा. स्पर्धापरीक्षेची जरी क्षेत्र निवडले तरी, अभ्यासातील प्रगती आणि निकाल पाहून योग्य वेळी थांबण्याचा निर्णय घ्या.