Tuesday, October 4, 2022
Homeराजकीयशिवसेनेतील संघर्षात निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल?

शिवसेनेतील संघर्षात निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर आता शिवसेनेच्या मालकीचा वाद सुरू झाला आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची अशी स्पर्धा सध्या एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता धनुष्यबाण कोणाच्या पारड्यात पडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

शिंदे गटाने शिवसेनेची जूनी कार्यकारिणी बरखास्त करुन आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर उद्धव ठाकरेंना शिवसेना पक्षप्रमुखपदी कायम ठेवलं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या दुहेरी भूमिकेमुळे मोठा राजकीय पेच निर्माण झालाय.

शिवसेनेची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारणी बरखास्त करून उद्धव ठाकरेंना शह देण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सत्तासंघर्षाचा नवा अंक आता सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका-

निवडणूक आयोगाकडून सखोल पडताळणी केली जाते. वाढ निर्माण झालेला विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यावर अभ्यास केला जातो. विविध विधिमंडळ समित्या आणि राष्ट्रीय कार्यकारणीवर असलेल्या नेत्यांची यादी काढली जाते. त्यांच्या निर्णयावर अभ्यास होतो.

कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या पक्षात मोठी फूट पडली आणि वर्चस्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे आहे.

दी इलेक्शन सिंबॉल्स (रिझव्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 मधील 15 व्या कलमामध्ये निवडणूक आयोगाला हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाची भूमिका ही महत्त्वाची राहणार आहे.

कोणते आमदार आणि खासदार कोणकोणत्या गटात आहेत, यावर महिती घेतली जाते. निवडणूक आयोगाकडून मुख्यतः पक्षातील पदाधिकारी आणि निवडणूक आलेले नेते यांचा विचार केला जातो. पक्षातील नेत्यावर सर्वाधिक प्रभाव कोणाचा आहे हे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोग निर्णय घेतं.

शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाण्याच्या आधी उद्धव ठाकरे गटाने 11 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे एक कॅव्हेट दाखल केलं. दोन्ही बाजूची मतं जाणून घ्यावीत, असं विनंती करण्यात आली होती. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी नेत्यांची बांधणी सुरू केली.

येत्या 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटाने शिवसेना पक्ष संघटनेवर आमचेच वर्चस्व आहे, हे सिद्ध करावं, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समर्थनाचे शपथपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उध्दव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना भावनिक आवाहन केलं होतं.

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी आमदार आणि खासदारांनंतर आता शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांना भेटण्यासाठी कंबर कसली आहे. मोठ्या प्रमाणात पदाधिकाऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा दोन्ही बाजूचा प्रयत्न असेल.

शिवसेनेची घटना काय सांगते?

घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या परवानगीशिवाय पक्षसंघटनेत कोणत्याही नेमणुका करण्याचे अधिकार कोणालाही नाहीत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक अपात्र ठरू शकते, अस लोकसभेचे माजी सचिव आणि संविधानाचे अभ्यासक पीडीटी आचार्य म्हणतात.

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 14 सदस्यांची निवडसुद्धा प्रतिनिधी सभेकडून केली जाते. तसंच जास्ती जास्त 5 सदस्यांची निवड शिवसेना प्रमुखांना करता येते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांना शिवसेनेत पक्षनेते म्हणून ओळखलं जातं.

लवकरच लिटमस टेस्ट-

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदासोबतच विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवरुन रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेवरील आमदारकीसाठी आता एकनाथ शिंदे गटात चढाओढ रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्या एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांकडे मोठ्या जबादाऱ्या येण्याची शक्यता आहे. अद्याप मंत्रीमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यामुळे अनेक नेत्यांत्या भूमिकेवर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचं लक्ष असणार आहे.

विधान परिषदेच्या जागेवर एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील नेत्याची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे, मागील युती सरकारच्या कार्यकाळाप्रमाणे शिवसेनेला वजनदार खाती दिली तर पुन्हा वाद उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे ही वाचा की-

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments