Sunday, September 25, 2022
Homeराजकीयरामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळात कोणते महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले ?

रामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळात कोणते महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले ?

देशाच्या नवीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज सकाळी राष्ट्रपतीपदाच्या गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्या १५व्या राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार पाहतील. काल २४ जुलै रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निरोप देण्यात आला.  दिल्लीतील हॉटेल अशोका येथे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती.

रामनाथ कोविंद यांनी २५ जुलै २०१७ रोजी भारताचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली होती. ते भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे उमेदवार होते. कोविंद यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या उमेदवार आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांचा पराभव केला होता. राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होण्यापूर्वी कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल आणि राज्यसभेचे खासदार होते. 

रामनाथ कोविंद यांनी २५ जुलै २०१७ रोजी भारताचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. कोविंद यांनी आपल्या कार्यकाळात २८ देशांचे राजकीय दौरे केले. ज्यात

जिबूती,इथिओपिया,झांबिया,क्युबा,बल्जेरिया,व्हिएतनाम,ऑस्ट्रोलिया या देशांचा समावेश आहे. तसेच अनेक देशांनी त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मान केला.

रामनाथ कोविंद यांच्या कारकिर्दीत सर्वांत जास्त वादळी निर्णय आणि घटना घडल्या.त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये रामजन्मभूमीचा मुद्दा होता, त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये नागरी संशोधन कायदाही पारित करण्यात आला सोबतच जम्मू-काश्मीरमधून ‘३७० कलम’ रद्द झाले ‘तिहेरी तलाक’चा मुद्दा निकाली काढून त्यांनी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून दिला. त्यांच्या कारकिर्दीमध्येच कृषी कायदे संमत होणे आणि नंतर पुन्हा मागे घेणे या सगळ्या गोष्टीदेखील घडल्या.

कोविंद यांच्या कार्यकाळात मान्यता मिळालेली विधेयके:

१) ग्राहक सरंक्षण कायदा २०१९: ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळालं असून त्यांना फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार आहे. आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये ही तरतूद नव्हती. मोदी सरकारने जुन्या कायद्यात अनेक बदल केले.  राज्य ग्राहक आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. तसेच आता १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार देण्याची तरतूद करण्यात आली.

२) मुस्लिम महिलांना न्याय देणारा (मुस्लिम वुमन मॅरेज प्रोटेक्शन ऍक्ट): मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 2019 अंतर्गत, मुस्लिमांमध्ये “तिहेरी तलाक” असे तोंडी बोलून विवाह भंग करण्याची प्रथा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. पत्नीशी तिहेरी तलाकच्या बहाण्याने संबंध तोडणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली.

३) तृतीयपंथी समाजाचे हित जोपासणारा द ट्रान्सजेन्डर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऍक्ट

४)जम्मू अँड काश्मीर रेऑर्गनायझेशन ऍक्ट: जम्मू काश्मीरला घटनेतील ३७० कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा काढून घेण्यात आला.  त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

५)कृषी कायदे: १) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०,२) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, ३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनने संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली. मात्र,शेतकऱ्यांचा विरोध तसेच दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

गेल्या पाच वर्षांत भारताला अनेक चढउतारांना सामोरे जावे लागले. यामध्ये CAA ते कलम ३७० हटवण्यापर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा समावेश आहे. या प्रत्येक प्रकरणात कोविंद यांनी मोदी सरकारला खंबीरपणे साथ दिली. राष्ट्रपती कोविंद यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भारताने अनेक चढउतारांचा सामना केला.

केंद्रातील भाजप सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये संविधानातील कलम ३७० (ज्याने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच देशात नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधात निदर्शने सुरू झाली.

मार्च २०२० मध्ये कोविड-19 साथीच्या रोगाने देशात धडक दिली,त्यामुळे हजारो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. याशिवाय, महामारीचा उद्रेकाच्या काळात मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निदर्शने झाली.

या प्रत्येक बाबतीत राष्ट्रपती सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले आणि सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा दिला. त्यांनी कलम ३७० रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि त्यानंतरच्या अनेक भाषणांमध्ये याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणून संबोधले.

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील नराधमाची दया याचिका फेटाळली:

त्यांच्या कार्यकाळात दोन आरोपींचे दया अर्ज फेटाळले. त्यातला एक अर्ज करणारा होता ज्याने आईसकट बालकांना जिवंत जाळले होते आणि दुसरा होता निर्भया बलात्कार प्रकरणातील नराधम गुन्हेगार. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या गुन्हेगारांचे दया अर्ज फेटाळले.

हे ही वाचा:

रश्मी ठाकरेंमुळे शिवसेना फुटली? बाळासाहेबांचा वैचारिक वारसा कोण चालवतंय??

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments