नवी दिल्ली : कोविड – १९ (साथीचा रोग) सर्व देशभर असलेला महामारीच्या दुसर्‍या लहरीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी केंद्रावर वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत जोरदार धडक दिली आणि ‘पाणी आता डोक्यावरून चालेले आहे’ असे सांगून ऑक्सिजनची “कोणत्याही प्रकारे” व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.
या साथीच्या रोगाने संपूर्ण जगभरात थैमान घातला आहे. महामारीच्या धोकादायक दुसऱ्या लहरीला तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करीत असलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण केले. कोर्टाने असेही स्पष्टीकरण दिले की सध्याच्या दिशानिर्देशाचे पालन न केल्यास प्राधिकरण / सचिवांनी त्यापुढे हजर रहावे.
आम्ही अवमान कार्यवाही जारी करण्यावर विचार करू शकतो, असेही कोर्टाने सांगितले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, कोर्टाने टिप्पणी केली, रुग्णालयांद्वारे केलेल्या एसओएस कॉलची पूर्तता करण्यासाठी ऑक्सिजन राखीव शिल्लक नसल्याचे दिल्ली सरकारचे म्हणणे पाहता कोर्टाने हा आदेश दिला. एका तासाहून जास्त ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्याने बत्रा रुग्णालयात आठ मृत्यू झाल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
कोविड १९च्या राष्ट्रीय राजधानीतील याचिकांच्या तुकडीवर न्यायालय सुनावणी घेत आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी होणाऱ्या अडचणी पाहता कोर्टाने सर्व लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन पुरवठादारांना सुनावणीच्या सर्व तारखांवरील सल्ल्याद्वारे त्यापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारचे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी नमूद केले की दिल्लीची मागणी 700MT असताना, ऑक्सिजनचे वाटप 490MT होते, त्यापैकी पुरवठादारांनी 445MT पुरवठा करण्याची ऐच्छिक वचनबद्धता दर्शविली होती.
कोर्टाने आज 1 एप्रिलपासून सरकारी किंवा खाजगी कोविड १९ मधील प्रवेश आणि दिल्लीतील सर्व रूग्णालयातील डिस्चार्ज संदर्भात आकडेवारीचे निर्देश दिले.
