Friday, October 7, 2022
Homeब-बातम्यांचाहा अर्थसंकल्प घेणारा नाही तर देणारा, सामनातून अर्थसंकल्पाची वाह वाह!

हा अर्थसंकल्प घेणारा नाही तर देणारा, सामनातून अर्थसंकल्पाची वाह वाह!

मुंबई: राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की एखाद्या भागाचा, असा सवाल करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली. त्यावर अर्थमंत्री अजित पवार विरोधकांवर चांगलेच भडकले होते.

सामनाच्या अग्रलेखातून अर्थसंकल्पावर भाष्य करण्यात आले असून अर्थसंकल्प घेणारा नाही तर देणारा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुळातच अर्थसंकल्पावर टीका करणं, सरकारच्या कुठल्याही निर्णयांना विरोध करणं हे विरोधी पक्षाचं काम आहे. अजित पवारांनी २००९ ते २०१४ पर्यंत एकूण ४ अर्थसंकल्प मांडलेले आहेत. याबरोबर जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांनी देखील अर्थसंकल्प मांडले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडणे हे काय त्यांच्यासाठी नवीन नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कराद्वारे येणारा पैसाही कमी झाला होता, केंद्र सरकारकडून अजूनही ३२ हजार कोटी राज्याला मिळालेले नाहीत असंही अजित पवारांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे जरा तारेवरची कसरत होती. त्यामुळे उपलब्ध स्रोतांमध्ये शिवाय सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री न लावता प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पात योग्य तो न्याय देण्यात आलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मद्यावरील एक छोटी कर वगळता बाकी कशावरही कर न लावता ग्रामीण आणि शहरी जनतेच्या खिशाला कात्री न लावता या अर्थसंकल्पावर काम केलं गेलं आहे. परिणामी अर्थसंकल्प घेणारा कमी आणि देणाराच जास्त असल्याचे सांगण्यात आले.

कोरोनाच्या संकटात आपल्या राज्याला कृषिपूरक आणि शेती विषयक घटकांनीच अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली असंही अजित पवारांनी संकल्प सादर करण्यापूर्वी नमूद केलं.  उद्योग व इतर क्षेत्रांची आर्थिक वाढ कमी होत असताना कृषी क्षेत्राने मात्र प्रगतीचा ११.७ टक्के असा विक्रमी नोंद केला. यासर्वांच प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणं साहजिक होतं. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात प्रचंड तरतूदी करण्यात आल्या त्या यासाठीच. कोरोनामुळे अर्थसंकल्पात कुठल्या कुठल्या गोष्टींवर अधिक भर दिला गेला पाहिजे हे चित्र स्पष्ट झालं आणि त्यानुसार महाविकासाघाडीनं तशा तरतूदी देखील असल्याचे अग्रलेखात नमूद केले आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments