ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण; भाजप नेत्याची राज्य सरकारवर टीका
मुंबई : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीवरून राज्यात सरकार आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसत आहेत. ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण आहे, अशी टीका भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे. याविषयीचे ट्विट करताना त्यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे.
काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र तुटवड्यामुळे राज्यात १ मे पासून १८ वर्षावरील नागरिकांना लस मिळणार नसल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. यावरून सरकारवर निशाणा साधताना भाजप नेते अतुल भातखळकर म्हणाले की, ‘ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये लस विकतच मिळणार आहे. यांचे केंद्र सरकार कडून लस मिळत नसल्याचे रडगाणे सुरूच आहे. खुल्या बाजारातून किती लसी विकत घेणार आणि जनतेला मोफत देणार हे त्यांनी जाहीर करावे अशी माझी मागणी आहे.’
ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये लस विकतच मिळणार आहे.
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) April 28, 2021
यांचे केंद्र सरकार कडून लस मिळत नसल्याचे रडगाणे सुरूच आहे. खुल्या बाजारातून किती लसी विकत घेणार आणि जनतेला मोफत देणार हे त्यांनी जाहीर करावे अशी माझी मागणी आहे. pic.twitter.com/YltqC65ZUC
केंद्र सरकारने १ मेपासून देशभरातील १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणासाठी परवानगी दिली आहे. देशभरातील अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरण केलं जाईल, असं जाहीर केलं आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारचा याबाबत निर्णय झाला नव्हता. महाविकास आघाडीमध्ये लसीकरणावरून मतभेद दिसून आले होते. दरम्यान काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सध्याच्या घडीला राज्याकडे कोरोना लसींचा पुरेसा साठा नसल्यानं १ मेपासून १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचं लसीकरण सुरू करता येणार नाही. लसींची निर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांकडे असलेला ५० टक्के साठा केंद्र खरेदी करणार आहे. तर उर्वरित ५० टक्के साठा राज्यं सरकार, खासगी कंपन्या, खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येईल. त्यामुळे राज्यं सरकारांवर मर्यादा येत आहे. अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
