सर्वोच न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यास ठाकरे सरकार अपयशी
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची टिका
मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकार सर्वोच न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यास अपयशी ठरले आहे. तामिळनाडूत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे तरीही त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती नाही. मराठा आरक्षणालाच स्थागिती का? असा प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना समोर जा, असा इशाराही पाटील यांनी यावेळी दिला. जातीचे आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला अहवाल द्यावा लागणार आहे. असे असले तरीही आरक्षण देणे राज्याचा प्रश्न आहे.
तामिळनाडू सरकारने स्वतः आरक्षण दिले आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे तरीही त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणालाच स्थागिती का? तामिळनाडू केंद्राकडे गेले नव्हते. इतर राज्याने आपल्या ताकतीवर आरक्षण टिकविले आहे. याच प्रमाणे राज्य सरकाने आपल्या ताकतीवर आरक्षण टिकविले पाहिजे. आरक्षणा बाबत केंद्र सरकारचा केवळ १० टक्के रोल असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
याच बरोबर सर्वोच न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्या पेक्षा अधिक नसावी असे म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते. असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणा संदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. यात न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने काय केले याची माहिती द्यावी अशी मागणी केली होती. सध्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
