दिल्ली: देशात आणि राज्यात कोरोना झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना बाधीतांचि संख्या ही फक्त राज्याची नाही तर संपूर्ण देशाची चिंता वाढवणारी बाब ठरल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीबद्दल केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडले आहे.
१)कोरोना प्रादुर्भाव होऊन एक वर्ष उलटले तरी अनेक राज्यांना कोरोना आटोक्यात आणण्याचे व्यवस्थापन जमलेले नाही.
२) आज अनेक राज्य १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांच्या लसिकरणाची मागणी करीत आहे. परंतू मागणी-पुरवठ्याचा निकष, सर्व राज्य सरकारांशी दरवेळी पारदर्शीपणे चर्चा केल्यानंतर लसिकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
३)लसिकरणाचा मुख्य उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि यातून उर्वरित घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर ४५ वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली.
४) आता जो प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला, त्यात सरकारांनी काय केले? महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी ८६% लोकांना डोज दिले, तर दुसरीकडे १० असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट ९० टक्क्यांहून अधिक गाठले.
५) महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी केवळ ४१% लोकांना दुसरा डोज दिला, तर दुसरीकडे १२ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट ६० टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे.
६) फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गवारीत पहिला डोज देण्यात महाराष्ट्राने ७३% लोकांचे लसिकरण केले, तर ५ राज्यांमध्ये हे प्रमाण ८५ टक्क्यांहून अधिक आहे.
याच वर्गवारीत दुसरा डोज महाराष्ट्रात ४१% लोकांना देण्यात आला, तर ६ राज्यांत हे प्रमाण ४५ टक्क्यांहून अधिक आहे.
७) ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात २५% लसिकरण झाले आहे. सुमारे ४ राज्यांत हे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.
८) गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या. पण, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले, याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. आज महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू नाहीत, तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दर सुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रूग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहेत.
९) महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे.
१०) आतापर्यंत मी गप्प राहिलो. पण, माझे मौन हे कुणी कमजोरी समजू नये, म्हणून मला बोलावे लागते आहे. राजकारण करणे हे नेहमीच सोपे असते. पण, सुशासन आणि आरोग्य सुविधांचे निर्माण ही खरी क्षमतेची परीक्षा असते.
