‘राज्य सरकार लस खरेदी करु शकणार नाही’ ही बातमी निराधार, केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात कोरोना प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद पडल्याच्या घटना समोर येत आहेत. राज्याला लशींचा पुरवठा अधिक व्हावा यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच परदेशातून लस खरेदी करण्याचेही प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. लस उत्पादक कंपनीसोबत केंद्र सरकारचा करार झाल्याने २५ मे पर्यंत राज्य सरकार लस खरेदी करु शकणार नाहीत अशी बातमी काही प्रसारमाध्यमांनी दिली होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिलंय.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय, कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मिती करणारी कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला २५ मे २०२१ पर्यंत लशींचे सर्व डोस देण्याचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना सीरमकडून लस खरेदी करता येणार नाही असे वृत्त काही माध्यमांनी दिले होते. मात्र, ही बातमी निराधार असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलं आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पुढे म्हटलं की, संपूर्ण लशींचे डोस खरेदी करण्याच्या संदर्भात असा कुठलाही करार झालेला नसल्याने राज्य सरकारे सीरमकडून लस खरेदी करु शकतात. नियमानुसार, राज्य सरकार हे लशींचे डोस खरेदी करु शकतात. यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार सुद्धा थेट सीरम इन्स्टिट्यूटकडून लस खरेदी करु शकणार आहे आणि लशींचा निर्माण झालेला तुटवडा आता दूर होईल.
भारतात लसीकरण मोहीम अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र सराकारने १९ एप्रिल २०२१ रोजी ‘मुक्त मूल्य आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड लसीकरण धोरण’ जाहीर केले. हे धोरण १ मे २०२१ पासून अमलात येईल. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे लस उत्पादक आता आपल्या एकूण उत्पादित आणि केंद्र सरकारच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने परवानगी दिलेल्या लसींपैकी ५० टक्के लस केंद्र सरकारला देतील आणि उर्वरित लस राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यापैकी कुणालाही विकण्याची मुभा कंपनीला असेल.
