मुंबई : गेल्या सुमारे सव्वा वर्षाहून अधिक काळ आपण कोविड संसर्गाविरोधात एकजुटीने लढत आहोत. महाराष्ट्र शासनाने या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत. कोविड-१९ च्या संकटावर मात करीत असताना राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळत वंचित-उपेक्षित, शेतकरी, महिलांना न्याय देतानाच राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावला जाईल यासाठी महाराष्ट्र शासन कार्य करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करुन कोविडच्या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरुन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी जनतेशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्यासाठी एकत्र येण्याचे सर्व नागरिकांना आवाहन करत त्यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या या मंगलप्रसंगी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या. आजच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त राज्यपालांनी सर्व श्रमिक बंधू भगिनींनाही शुभेच्छा दिल्या.
राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, राज्य निर्मितीच्या आजच्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर विभूतींचे आणि समाजसुधारक नेत्यांचे स्मरण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल. महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी प्राणांचे बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना त्यांनी भावपूर्ण आदरांजली अर्पण केली.
लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी
राज्यपाल म्हणाले, कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात आला आहे. २२ एप्रिलपर्यंत सुमारे १ कोटी ३७ लाख लोकांचे लसीकरण करुन महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रस्थानी आहे. राज्याच्या विनंतीवरुन केंद्र शासनामार्फत हाफकिन संस्थेस नुकतीच लस उत्पादनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात उत्पादित होणारा ऑक्सिजन हा वैद्यकीय वापरासाठी १०० टक्के राखीव ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त प्राणवायूची उपलब्धता करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने रेल्वेची विशेष ‘ऑक्सिजन एक्सप्रेस’ रवाना करण्यात आली. देशातील हा पहिलाच प्रयोग ठरला आहे.
गोरगरिबांना मोफत शिवभोजन थाळी
शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत प्रतिबंधाच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देण्यासाठी ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. प्रतिबंधाच्या कालावधीत गोरगरीबांना शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ७ कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज
शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये यासाठी ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना थकित वीजबिलात सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेंतर्गत राज्यातील पशुपालकांच्या दारी पशुवैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी शासनाने प्रथम टप्प्यात ७१ तालुक्यांमध्ये ७१ फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करुन त्याचे लोकार्पण केले आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मराठी भाषा भवनचे उपकेंद्र ऐरोली, नवी मुंबई येथे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विश्वविख्यात पार्श्वगायिका श्रीमती आशा भोसले यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार नुकताच जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध अशा मराठी रंगभूमीचा वारसा जपण्याच्या दृष्टीने गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या पुनर्रचना प्रकल्पांतर्गत मराठी रंगमंच कलादालन उभारणीचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाद्वारे प्रदान करण्यात येत असलेल्या विविध सुविधा नागरिकांना त्यांच्या घरानजीक प्राप्त व्हाव्या या हेतूने माझ्या शासनाने सुमारे ३२ हजार ०७५ ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ स्थापन केली आहेत. सेवा हमी अधिनियमांतर्गत आजपर्यंत ३७ विभागांशी संबंधित ४०३ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
महिलांना घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
राज्यपाल म्हणाले की, महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना, राज्य राखीव महिला पोलिसांची स्वतंत्र तुकडी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमधून महिला सक्षमीकरणाची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने पुढे जाईल, असा मला विश्वास आहे. शुन्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता या घटकांतील एकुण सुमारे ७५ लाख लाभार्थ्यांना अंगणवाड्यांमार्फत पोषण आहाराचा लाभ देण्यात आला आहे. दिव्यांग, अशासकीय संघटना, समाजसेवक आणि देणगीदार या सर्वांना एकाच छताखाली आणणे, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या योजनांची माहिती देणे यासाठी mahasharad.in हे वेबपोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. कोविड साथीच्या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांची रोजगाराअभावी उपासमार होऊ नये म्हणून शासनाने खावटी अनुदान स्वरुपात सुमारे ११ लाख ५५ हजार कुटूंबियांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबियांना प्रति कुटूंब ४ हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
