मुंबई: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना १०० कोटी रुपये वसुली करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्य चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या चौकशी समितीवर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. याबाबत त्यांनी ट्वीट करून राज्यसरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीला न्यायालयीन दर्जा दिला नसल्याचा सांगत एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार? अशी विचारणा केली आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
“राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला सध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.
त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?” असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला
