मुंबई : कोरोना, लॉकडाऊन आणि उपाययोजना यासंदर्भात राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांची कॅबिनेट बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्राच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकार नुसती घोषणा करत पण राज्याला गोष्टी देत नाही असा सूर या बैठकीत उमटला. राज्याची अडवणूक सुरूच यावरून नाराजीचा सूर पाहायला मिळाला.
२४ एप्रिल ते ३० एप्रिल साठी केंद्राने चार लाख ३४ हजार रेमडीसीविर देण्याची घोषणा केली होती. पण राज्याला आजपर्यंत २ लाख २४ हजार रेमडीसीविर मिळाले. उरलेल्या दोन दिवसात केंद्र २ लाख १० हजार रेमडीसीविर देणार का? असा प्रश्न आजच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
ज्या कंपनीकडे रेमडीसीविर साठा आहे, त्यांनी तो राज्याला द्यावा म्हणून सरकारने प्रयत्न केले. पण ते रेमडीसीविर इतर राज्यासाठी आहे असं केंद्राने राज्याला सांगितलं असेही या बैठकीत सांगण्यात आलंय. घोषणा करूनही राज्याचा वाटा राज्याला देत नसल्याबाबत कॅबिनेटमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आलीये.
कोविशिल्ड लसीचे नवीन दर जाहीर
देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी कालपासून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना लसीच्या किमती कमी कराव्यात, अशी विचारणा केंद्र सरकारनं सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला केली होती. कोविशील्ड लसीच्या किमती राज्य सरकारांसाठी १०० रुपयांनी कमी करत आहोत, अशी माहिती सीरमचे प्रमुख आदर पुनावाला यांनी दिली आहे. आदर पुनावाला यांनी ही माहिती ट्विटद्वारे दिली.कोविशिल्ड लसीचे नवीन दर जाहीर
देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी कालपासून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना लसीच्या किमती कमी कराव्यात, अशी विचारणा केंद्र सरकारनं सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला केली होती. कोविशील्ड लसीच्या किमती राज्य सरकारांसाठी १०० रुपयांनी कमी करत आहोत, अशी माहिती सीरमचे प्रमुख आदर पुनावाला यांनी दिली आहे. आदर पुनावाला यांनी ही माहिती ट्विटद्वारे दिली.
