२०१८ मध्ये अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. २००९ मध्ये “हॉर्न ओके प्लीज” या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळी नाना पाटेकर यांनी असभ्य वर्तन करून त्रास दिल्याचा आरोप तनुश्री दत्ता हिने केला. या आरोपानंतर भारतातील अनेक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या घटना जाहीर करण्यास सुरुवात केली. आणि मी टू ही चळवळ भारतात देखिल सक्रीय झाली.
‘मी टू मोहीम’ ही सामाजिक स्तरावर विविध क्षेत्रांत, कार्यालयीन, सार्वजनिक ठिकाणी अथवा कामाच्या ठिकाणी विशेषतः महिलांवरील होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात प्रथम ट्विटरद्वारे #मीटू असा हॅशटॅग वापरून, आवाज उठवण्यासाठी सुरू झालेली मोहीम आहे. लैंगिक शोषणाला वाचा फोडण्यासाठी जगभरात ‘मी-टू’ चळवळ फार आधीपासून सक्रिय राहलेली आहे. त्यात अजून एक प्रकरण म्हणजेच एम.जे.अकबर आणि प्रिया रमानी प्रकरण होय.
काय होतं प्रकरण?
२०१८ मध्ये पत्रकार प्रिया रमानी यांनी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री एम. जे अकबर यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. सुमारे २० वर्षांपूर्वी एम.जे अकबर हे एका इंग्रजी वर्तमानपत्राचे संपादक होते. यावेळी, नोकरीच्या मुलाखतीसाठी एम.जे.अकबर यांना भेटायला गेले असता, त्या दरम्यान अकबर यांनी त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता असा आरोप पत्रकार प्रिया रमानी यांनी केला होता. या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली होती. परिणामी १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एम.जे.अकबर यांना आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
नुकसान सहन कराव्या लागलेल्या अकबर यांनी प्रिया रमानी यांच्याच विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी अशी भूमिका मांडली कि, “रमानी यांचं लैगिंक शोषण झालं होतं तर मग त्या इतकी वर्ष गप्प का राहिल्या, जेव्हा ही घटना झाली तेव्हाच त्यांनी का तक्रार दाखल केली नाही? आणि माझ्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांनी त्यासंबंधित एकही पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांच्याशी कधी गैरवर्तन झालं? कुठं झालं? याचा कोणताही पुरावा नाही. थोडक्यात माझी प्रतिष्ठा घालवण्यासाठी आरोप केले असल्याचा दावा केला गेला आहे त्यामुळे प्रिया रमाणी यांना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करत अकबर यांनी रमानी यांच्याविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल करावा म्हणून मागणी केली होती.
या आरोपांना उत्तर देत प्रिया रमाणी यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, “बंद खोलीत झालेल्या घटनांचा कोणीही साक्षीदार नसतो. अकबर यांची प्रतिमा चांगली नव्हती. इतर महिलांनी देखील त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. असे म्हणत त्यांचे आरोप फेटाळून लावावेत अशी मागणी केली होती”. याच बाबतीत अलीकडेच लागलेल्या या प्रकरणाचा निकाल हा महिलांसाठी खूपच महत्वाचा आणि सकारात्मक बळ देणारा ठरला. निकाल असा लागला कि, दिल्ली न्यायालयानं एम.जे.अकबर यांचे मानहानीचे आरोप फेटाळून प्रिया रमानी यांना मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवण्यास नकार दिलाय. न्यायालयानं यावेळी ‘राईट ऑफ डिग्निटी गमावून राईट ऑफ रेप्युटेशनचं संरक्षण करता येणार नाही, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. या अनुषंगाने कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले आहे कि,
‘लैंगिक अत्याचार’ हे नेहमी बंद दरवाजाआड केले जातात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं सुनावणी दरम्यान दिल्ली कोर्टानं म्हटलंय, “ज्या ठिकाणी महिलांच्या सन्मान करायला सांगणारे महाभारत आणि रामायण लिहिलं गेलं, तिथे महिलांविरुद्ध अशा घटना घडत असतील तर हे लज्जास्पद आहे. समाजात प्रतिष्ठा असलेला माणूसही लैंगिक शोषण करू शकतो. जे आरोप केले गेले आहेत, ते सामाजिक प्रतिष्ठेला जोडून आहेत. पण लैंगिक अत्याचार आणि शोषणाचा पीडितांवर होणारा परिणाम समाजाने समजून घ्यायला हवा. शोषणाच्या बळी ठरलेल्या महिला चारित्र्यहनन आणि समाजाच्या भीतीने आपला आवाज उंचावू शकत नाहीत, तरीही महिलांना अनेक दशकांनंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे” ही खंत देखील आहे कि, लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल करण्यासाठी योग्य यंत्रणेची कमी असल्याचंही न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान नमूद केलं आहे.
दिल्ली न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे सोशल मीडिया वर जोरदार स्वागत झाले आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात आणि भारतातील महिलांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय सकारात्मक बळ देणारा ठरला आहे.
