मुंबई: देशभरात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. अशातच, पदोन्नतीसाठी देखील आरक्षण लागू करण्यात यावं अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. दरम्यान, आता या मुद्द्यामुळे महाविकास आघाडीतील सहकारी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील धुसफूस समोर आली आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा समावेश करण्यावरून नितीन राऊत यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. दलित-मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काहीच निर्णय घेतला जात नाही. मंत्रालयातील काही झारीतील शुक्राचार्य कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ही अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा. मीही या मोर्चात सहभागी होईल, असं आवाहन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती, जमाती सेलच्या कार्यकर्त्यांना केलंय.
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने काल सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. दुरदृश्य प्रणालीवरही बैठक झाली होती. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी नितीन राऊत यांनी कार्यकर्त्यांना हे आवाहन केलं. ओबीसींच्या प्रश्नांवर मंत्री उपसमिती बनते. त्याच्या अध्यक्षपदी ओबीसी मंत्र्याला नियुक्त केले जाते. मराठा आरक्षण विषयावर उपसमितीच्या अध्यक्षपदी मराठा मंत्र्याची वर्णी लागते. मात्र पदोन्नतीच्या विषयावरील उपसमितीचे अध्यक्ष दलित मागासमधील मंत्र्यास न करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेमण्यात आले, असे का?, असा सवाल राऊत यांनी विचारला.
अजित पवार यांच्या या समितीने भाजप सरकारने काढलेल्या २९ डिसेंबर २०१७ चा जीआर रद्द करण्याची शिफारस करूनही अपेक्षित निर्णय झालेला नाही. या प्रश्नावर अनुसूचित जाती प्रदेश काँग्रेसने आक्रमक आंदोलन केल्यास किंवा उपसमिती अध्यक्षाच्या घरासमोर निदर्शने करायचे ठरविल्यास आपण स्वतः या आंदोलनात सामील होऊ, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. या बैठकीला काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार राजू पारवे, लहू कानडे आणि राजेश राठोड यांच्यासह अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकडे उपस्थित होते. कार्याध्यक्ष डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनी या बैठकीचे संचालन केले.
