Sunday, September 25, 2022
Homeराजकीयईडीची लक्ष्मण रेषा सुप्रीम कोर्टाला अमान्य; PMLA प्रकरण आहे तरी काय?

ईडीची लक्ष्मण रेषा सुप्रीम कोर्टाला अमान्य; PMLA प्रकरण आहे तरी काय?

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाची सुनावणी झाली. या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नेते पार्थ चॅटर्जी, सत्येंद्र जैन हे ईडीच्या ताब्यात आहेत. तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांची याच कायद्याअंतर्गत आज तिसऱ्यांदा चौकशी करण्यात येत आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या अनेक तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या शंभरहून अधिक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ हा निर्णय झाला आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

ईडीकडून होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात ईडी आक्रमक कारवाई करताना दिसू शकते.

कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीच्या अटकेची कारवाई चुकीची ठरू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने येत्या काळात काही प्रमुख नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.

याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, ECIR ची FIR शी तुलना करता येणार नाही. ECIR हे तपास यंत्रणा ED चे अंतर्गत दस्तऐवज आहे. तसेच आरोपीला ECIR ची प्रत देणं आवश्यक नाही. केवळ अटकेचं कारण सांगणं पुरेसं आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. म्हणजे छापे, जप्ती, अटक, जबाब नोंदवणे, जामीन अशा कडक अटी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?

या कायद्यातील तपास सुरू करणे, साक्षीदारांची चौकशी करणे आणि त्यांचे जबाब नोंदवणे, मालमत्ता जप्त करणे ही प्रक्रिया कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे ईडीचे हक्क मर्यादित आणि मूलभूत हक्कांवर टाच आणणारी नसावे, असं याचिकेत मांडण्यात आलं होतं.

ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय ही वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत एक विशेष आर्थिक तपास संस्था आहे. त्याची स्थापना 1 मे 1956 रोजी झाली. 1957 मध्ये त्याचं नाव बदलून ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ करण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालय पीएमएलए अंतर्गत सर्व गुन्ह्यांची चौकशी करते.

मोदी सरकारच्या काळात प्रकरणात मोठी वाढ!

मनी लाँडरिंग ही अवैधरित्या कमावलेल्या पैशाचे रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये काळ्या पैशाचे वैध कमाईमध्ये रूपांतर केलं जातं.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 (Prevention of Money Laundering Act 2002) मध्ये पारित झाला आणि पुढे 2005 मध्ये लागू झाला. या कायद्याचा उद्देश, मनी लाँड्रिंगला प्रतिबंध करणे आणि मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये गुंतलेली किंवा मिळवलेली मालमत्ता जप्त करणं आहे.

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी पीएमएलए अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची आकडेवारी सादर केली, या आकडेवारीनुसार, 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत 489 प्रकरणे होती, तर 2019-20 मध्ये ती 2,723 आणि 2021-22 पर्यंत ही प्रकरणे 456% टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

विरोधकांसाठी धोक्याची घंटा-

सध्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अर्जासह तब्बल 242 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये जवळपास 1 लाख चार हजार 702 कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली गेली आहे. तर, 992 गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ईडीच्या अधिकार क्षेत्रात दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कारवाई अधिक व्यापक असू शकते.

हे ही वाचा की-

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments