|

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार!

अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

नवी दिल्ली : सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी एक ‘लेटर बॉम्ब’ टाकला आणि राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर भाजप नेत्यांनी आक्रमक होत गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. सिंह यांनी पदावर असताना पत्र का लिहिलं नाही? असा सवाल सत्ताधाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. या सगळ्या प्रकरणावर न्याय मिळवण्यासाठी परमबीर सिंहांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आशयाचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिलं होतं. परमबीर यांनी पत्रात लिहिलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकूण १३० पानांची याचिका परमबीर सिंह यांनी दाखल केली होती.

परमबीर सिंह यांच्यावतीने बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की, हा देशावर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. अँटीलीया स्फोटक प्रकरणाची चौकशी NIA करत आहे. दुसरीकडे आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी देखील देशमुख यांच्यावर ट्रान्सफर, पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. यावर कोर्टानं म्हटलं की, असं असेल तर सरळ सुप्रीम कोर्टात का आलात? देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही? यावर रोहतगी यांनी अर्ध्या तासात देशमुख यांना प्रतिवादी बनवून संशोधित निवेदन देण्यात येईल असं सांगितलं.

रोहतगी म्हणाले की, पोलिसांवर दबाव आणण्याची समस्या राष्ट्रीय आहे. बंगालमध्ये देखील अधिकारी अशा गोष्टींवर बोलले आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, आम्ही म्हणतोय की, देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही. रोहतगी यांनी संशोधित निवेदन देण्याचं सांगितलं आहे. आमचा सल्ला आहे की, हायकोर्ट हे प्रकरण पाहू शकतं. आम्हाला कल्पना आहे की प्रकरण गंभीर आहे. आम्ही याचिकाकर्त्यांना याचिका परत घेण्याची परवानगी देत आहोत. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला असता आता दुपारच्या सत्रात परमबीर सिंह यांच्यावतीनं तातडीच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टात प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

याचिकेत परमबीर सिंग यांच्या ३ प्रमुख मागण्या

परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना तीन महत्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. त्यात पहिली मागणी अनिल देशमुख यांच्या गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी, मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन केलेली बदली बेकायदेशीर असल्यानं रद्द करावी, म्हणजेच पुन्हा मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नियुक्तीची मागणी केली आहे. तर तिसरी मागणी ही पुढील कारवायांपासून संरक्षण देण्याची आहे.

     


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *