शरद पवार यांना घरी जाऊन लस टोचणे पडले महागात; उच्च न्यायालयाने टोचले कान
मुंबई: ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात येत नाही. मग शरद पवार यांना घरी जाऊन देण्याचे कारण काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना घरी जाऊन कोरोना लस देण्यात आली होती. या विशेष वागणुकीवर उच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले आहे. ७ एप्रिल रोजी शरद पवार यांना त्यांच्या घरी जावून लस देण्यात आली होती.
गंभीर आजाराने अंथुरणाला खिळलेल्या ज्येष्ठ, नागरिकांना, दिव्यांगाना घरोघरी जावून लस देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ऍड. धूती कपाडिया, कुणाला तिवारी यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर आपली बाजू मांडताना घरोघरी जाऊन लस देण्यात असमर्थता दर्शविली. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग घरोघरी जाऊन लस देवू शकत नाही कारण लसीकरनाजवळ आयसीयू सुविधा असणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात राज्य सरकार कडून करण्यात आला.
लस दिल्या नंतर त्रास झाला तर परिस्थिती हाताळण्यासाठी आयसीयूची गरज असते. घरोघरी जावून लसीकरण केले तर आरोग्य कर्मचार्यांना पिपीई किट घालून फिरावे लागणार आहे. त्याच बरोबर लसीचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी मोठा खर्च येईल.
हॉस्पिटल आणि लसिकरण केंद्रावर हा व्यवस्था करणे सोपे आहे. मात्र, घरोघरी जावून लस देणे आणि सर्व व्यवस्था उपलब्ध करणे सोपे नाही आणि शक्यता नाही असे न्यायालयात राज्य सरकारने सांगितले.
