मुंबई: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय मार्फत व्हावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाकडे यावर सुनावणी झाली.
१०० कोटींची मागणी केली होती तेव्हा तुम्ही तेथे उपस्थित होता का
गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्याने पोलीस दलावर दबाव टाकण्यात येत होता. अशी माहिती परमबीर सिंह यांनी न्यायालयात दिली.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
- देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेले आरोपांची चौकशी लवकर व्हावी, नाही तर त्यासोबतचे पुरावे नष्ट होतील. तसेच देशमुख याच्या निवास्थानी ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या त्यांचा पुरावा म्हणून त्यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्हीतील फुटेज हस्तगत करून ते सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावे.
- पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यांच्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्यात येतो. तो यापुढे केला जाऊ नये. यापुढे पैसे घेऊन नियुक्त्या आणि बदल्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत.
- पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासाठी देशमुख यांच्याकडून होत असलेली पैशाची मागणी आणि भ्रष्टाचारा बाबत रश्मी शुक्ला यांनी राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांना कळविले होते. मात्र त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. रश्मी शुक्ला यांनी सरकारला दिलेला अहवालाची माहिती सादर करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
चौकशीसाठी चांदीवाल यांची नियुक्ती
दरमहा १०० रुपये वसूल करण्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यांनी सांगितले होते असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्य चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
