संजय राऊत म्हणतात कुछ तो गडबड है…
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या आरोपानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यानंतर राजकारण ढवळून निघाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस नंतर आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत हे अनिल देशमुख यांच्या समर्थनात पुढे आले असून फेसबुक पोस्ट लिहून कुछ तो गडबड है… म्हणत अनिल देशमुख यांच्यावर एफ.आय.आर. अतिरेक असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले शिवसेना नेते संजय राऊत
कुछ तो गडबड है…
मा.उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगीतले होते.
अनिल देशमुखांवर धाडी. एफ.आय.आर… वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही.
दया ..कुछ तो गडबड जरूर है… असा सवाल उपस्थित केला आहे.
कुछ तो गडबड है…
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 24, 2021
मा.उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगीतले होते.
अनिल देशमुखावर धाडी. एफ.आय. आर..वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही.दया..कुछ तो गडबड जरूर है.
उच्च न्यायालयाने केवळ चौकशीचे आदेश दिले होते, पण सीबीआयने धाड टाकली – जयंत पाटील
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला आणि सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले. याबाबतीत एकूण चार जणांची चौकशी झाली व चारही जणांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. मा. उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’ करण्याचे आदेश दिलेले होते.
या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्याप पर्यंत ऐकिवात नाही. परंतु ॲन्टीलिया व हिरेन हत्या प्रकरणात ज्यांना अटक करण्यात आली आणि ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, त्यांच्या विधानावरून ही चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे.
या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे, आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो. असे जयंत पाटील यांनी आपल्या फेसबुक पोस्ट मध्ये लिहिले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री श्री. @AnilDeshmukhNCP यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला व सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले. याबाबतीत एकूण ४ जणांची चौकशी झाली, त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. मा.उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’चे आदेश दिलेले होते.
— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) April 24, 2021
