एनआयए कोर्टाकडून सचिन वाझेंना २३ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

मुंबई: तब्बल २७ दिवस एनआयएच्या कोठडीत असलेले निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. वाझेंना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. २३ एप्रिलपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष एनआयए कोर्टाने दिले आहेत.
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटलिया घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझेंच्या एनआयए (NIA) कोठडीचा आज शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे वाझेंना आज एनआयएच्या विशेष कोर्टात दाखल करण्यात आले होते. आता सचिन वाझेंची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्कॉर्पिओ प्रकरणात सचिन वाझेंला २३ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यावेळी सचिन वाझेंचे वैद्यकीय अहवाल कोर्टात सादर करण्यात आले होते. वाझेंची प्रकृती व्यवस्थित असून कुठल्याही उपचारांची गरज नाही, असे एनआयएने कोर्टात सांगितले.
दरम्यान सचिन वाझेंच्या भावाकडून त्यांची तब्येत ठीक नसल्याचे वारंवार सांगितले जात होते. वाझेंला जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा वाझेंच्या वकिलांनी ज्या कोठडीत त्यांना ठेवणार ती त्याच्यासाठी सुरक्षित असावी अशी मागणी केली. या मागणीला न्यायालयाने होकार दिला आहे. शिवाय एनआयएच्या ताब्यात असलेली कागदपत्रे सीबीआय (CBI)ला देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करत आहे. सचिन वाझेंची डायरी आणि इतर काही जमा केलेले पुरावे आहेत ते सीबीआयला जर तपासासाठी हवे असतील तर ते देण्यात येतील, असे कोर्टाने सांगितले.

सुरक्षित सेलची मागणी
दरम्यान, न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर वाझेंच्या वकिलाने वाझेंसाठी कोर्टाकडे तुरुंगात सुरक्षित सेल देण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने हा सेल देण्यात यावा, असं वाझेंच्या वकिलाने म्हटलं आहे. तर, वाझेंची तळोजा तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे.
सीबीआयने कोर्टात आज एक अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी वाझे आणि विनायक शिंदे यांची डायरी आणि इतर कागदपत्रं आदी पुराव्यांचा तपास करायचा असून या तपासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. कोर्टाने ही विनंती मान्य केली आहे. सीबीआयला ज्या काही दस्ताऐवजांची गरज आहे, ती देण्यात यावीत, असे आदेश कोर्टाने एनआयएला दिले आहेत.


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *