महाविकास आघाडीच्या ‘या’ आमदारावर रश्मी शुक्ला यांनी आणला होता दबाव
मुंबई: फोन टॅपिंग प्रकरणात दररोज नवीन खुलासे होत आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा बैठकीत सुद्धा याचे पडसाद उमटले होते. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. गुरुवारी जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करून रश्मी शुक्ला यांनी शिरोळचे अपक्ष आमदार राजेंद्र येड्रावकर यांच्यावर महाविकास आघाडीत सामील होऊ नये यासाठी दबाव आणला होता असा आरोप केला आहे.
याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करून रश्मी शुक्ला यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहे. त्या ट्वीट मध्ये आव्हाड म्हणाले, “शिरोळचे अपक्ष आमदार राजेंद्र येड्रावकर यांनी महाविकास आघाडी मध्ये न जाता भाजपा बरोबर राहावं यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांची वैयक्तिक भेट घेतली, त्यांना फोन केले व त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा देखील प्रयत्न केला होता. अजून पुरावे काय पाहिजेत” असा सवाल सुद्धा जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या कार्यपद्धतीवर महाविकास आघाडी सरकार कडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
शिरोळचे अपक्ष आमदार राजेंद्र येड्रावकर यांनी महाविकास आघाडी मध्ये न जाता भाजपा बरोबर राहावं यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांची वैयक्तिक भेट घेतली, त्यांना फोन केले व त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा देखिल प्रयत्न केला होता.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2021
अजून पुरावे काय पाहिजेत.
बुधवारी ट्वीट करून काय म्हणाले होते गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड
“फोन टॅप प्रकरण अत्यंत भयंकर आहे आणि या रिपोर्टच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीची बदनामी करण्याचं हे एक नियोजनबद्ध केलेलं कारस्थान असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
“पोलिस अधिकारी आहोत म्हणून कोणीही नागरिकांचा फोन टॅप कसा करू शकेल? त्याकरिता त्यांचे कोणतेही नियम व कायदे नाहीत? या प्रकरणात असे दिसते की अधिकार्‍यांना वाटलं की ते काहीही करु शकतात आणि याची कोण खात्री देईल की अजून किती जणांचे फोन टॅपिंगला लावले होते??
#RashmiShukla यांच्या अहवालाने त्याच फक्त एक सरळ आणि स्वच्छ अधिकारी आहेत आणि बाकीचे सर्वच भ्रष्ट आहेत हा सरळसरळ केलेला पोलीस खात्याचा अपमान आहे शुक्ला यांनी नाव घेतलेल्या न सर्व अधिकाऱ्यांनी सरकारचा सल्ला घेऊन त्यांच्याविरोधात कोर्टात जावे.
