पुणे : कोवीड १९ चा प्रादुर्भाव कालावधी वाढत असल्याने अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीतांना तसेच वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-१९ लॉकडाउनमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. त्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यातील बँक खाते उपलब्ध असलेल्या ५ हजार २९६ संबधित महिलांच्या बँक खातेमध्ये रु. ७ कोटी ९४ लाख ४० हजार इतकी रक्कम दोन टप्प्यात वितरीत करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी कळविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वेश्या व्यवसायावर अवलंबुन असणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिकसहाय्य या सारख्या मुलभुत सेवा कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने देह विक्री करणाऱ्या महिलांना उपरोक्त आदेशा प्रमाणे सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणुन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात आल्या.
गरजू महिलांना त्वरीत अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अश्विनी कांबळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांनी रेड लाईट एरीया मध्ये जाऊन तेथे काम करणाऱ्या संस्थांसोबत बैठक घेतली. संबधित महिलांची माहितीसाठी जिल्हा एड्रस प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ पुणे यांचेकडे वेळोवेळी संपर्क साधण्यात आला. जिल्हा एड्रस प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ पुणे यांनी संबधित महिलांची बँक खातेची माहिती उपलब्ध करुन दिल्यावर लेखा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथील अधिकारी / कर्मचारी यांनी संबधित महिलांची बँक खातेची पडताळणी करुन अचुक बँक खाते राहतील याची दक्षता घेतली.
