दिल्ली: सोशल मिडीयावर महिलांसंबधी आक्षेपार्ह पोस्ट कोणी टाकली यांची माहिती संबधित कंपनीने सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ती पोस्ट २४ तासाच्या आत काढून टाकावी लागणार आहे. तसेच कंपन्यांनी नियमाचे पालन केल्याबद्दल दर महिन्याला अहवाल द्यावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी नवीन मार्गदर्शन सूचना तयार केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यात करण्यात येणार आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर बोलत होते.
रविप्रसाद म्हणाले, सोशल मिडीयावर चुकीची भाषा वापरली जात आहे. तसेच फेक न्यूज सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पसरविण्यात येत आहे. मात्र यापुढे सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकार कडून मंजुरी देण्यात येणार नाही. इंटरमिडरी आणि सिग्निफिकंट अशा दोन भागात सोशल मिडिया विभागले जाणार आहे.
तीन स्तरावरून सोशल मीडियावर नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच कंपन्यांना तीन विशेष अधिकारी ठेवावे लागणार आहे. जे सोशल मिडिया संदर्भातील तक्रारी जाणून घेतील केंद्रीय अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी, आणि निवासी संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करावी लागणार आहे. हे सर्व अधिकारी २४ तास काम करतील. असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
यापूर्वीच केंद्र सरकार कडून सोशल मिडिया संदर्भात मार्गदर्शन सूचना करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. या मार्गदर्शन सूचनांचे पालन पुढील तीन महिन्यापासून करण्यात येणार आहे.
