माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्यातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता महाविकासआघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. फोन टॅप झालेल्या नेत्यांमध्ये कॉंग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच खासदार संजय राऊत यांचाही समावेश असल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी आता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे फोन टॅपिंगचे सरकारी यंत्रणांचे अधिकार पुन्हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
या संदर्भात बोलताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले की, “दिग्विजय सिंह यांनी फडणवीस सरकारकडून विरोधीपक्षाचे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांचे फोन टॅप झाल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत इतर पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञांन घेण्यासाठी इस्त्राईलला कोण गेलं होतं याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.” असं देशमुख यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी ट्वीट मध्ये, “मागील सरकारने माझ्यावर भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदप्रकरणी ‘अर्बन नक्षली’ असल्याचा आरोप केला. मात्र हे एक षडयंत्र असल्याचं सिद्ध झालं. मात्र, चांगले कार्यकर्ते अजूनही तुरुंगात आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार?” त्यांच्या या ट्विट मध्ये त्यांनी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टॅग करून विचारलं आहे.
दरम्यान, शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांनी देखील या संदर्भात एका वृत्तपत्राचे कात्रण जोडून ट्विट केले की, ‘तुमचा फोन टॅप होत आहे. ही माहिती मला भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने (त्यावेळी) दिली होती. मी म्हणालो होतो, भाईसाहेब, माझं बोलणं कोणाला ऐकायचं असेल, तर स्वागतच आहे. मी बाळासाहेब ठाकरेंचा शिष्य आहे. कोणतीही गोष्ट लपून छपून करत नाही. ऐका माझं बोलणं.’ असं त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
भारतातील अनेक विचारवंत, शिक्षण तज्ञ, दलित कार्यकर्ते, मानवी हक्क कार्यकर्ते, आणि पत्रकार यांच्या फोनमधले व्हाट्सअप मेसेज २०१९ च्या मे महिन्यापर्यंत, त्यांच्या नकळत वाचले जात होते. असा खळबळजनक दावा व्हाट्सअॅप इस्रायलच्या एन.एस.ओ समूहावर कॅलिफोर्नियात दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये करण्यात केला आहे. एन.एस.ओ (NSO) ही कंपनी पीगेसस नावाचं एक सॉफ्टवेअर बनवते आणि ते मोबाईल युजरच्या स्मार्टफोनमध्ये चलाखीने पेरले जाते. ’एक्सप्लॉईट लिंक’ या नावाचा पर्याय जर तुम्ही कळत नकळत क्लिक केलात तर पीगेसस तुमच्या मोबाईल मध्ये प्रवेश करतो. त्यानंतर व्हाट्सअपने कितीही सुरक्षिततेचे उपाय योजले तरी तुमचे मेसेज पीगेसस वाचू शकतो. हे या खटल्यामुळे उघडकीस आले होते. त्यामुळे भारतात मोठी खळबळ उडाली होती.
या सर्व प्रकरणानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे की, “राजकीय विरोधकांचे फोन टॅप करणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. राज्य सरकारने तसे कुठलेही आदेश दिलेले नव्हते! या प्रकरणात ज्यांनी तक्रार केली आहे. त्यांची राजकारणातील विश्वसनीयता ही संपूर्ण देशाला ठावूक आहे. तथापि, राज्य सरकारला ज्या कोणत्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करायची असेल ती करायला ते मोकळे आहेत. सत्य महाराष्ट्राच्या जनतेला ठावूक आहे. शिवसेनेचे मंत्री सुद्धा त्या काळात गृहराज्यमंत्री होतेच. माझी एकच विनंती आहे की, तात्काळ चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्याच्या जनतेपुढे ठेवावा. इस्त्रायलला जाऊन चौकशी करायची असेल तर तीही करावी”. असं मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.
सत्ताधारी पक्ष तपास यंत्रणांवर दबाव आणून फोन टॅपिंगचा दुरुपयोग करतात असे आक्षेप घेतले जातात. तर फोन टॅपिंग हे समाजरक्षणासाठी आवश्यकच आहे फक्त, कायद्यातील अटी काटेकोरपणे पाळल्या गेल्या पाहिजेत. असा प्रतियुक्तिवाद केला जातो. सद्या चाललेल्या आरोपांवरून बऱ्याच शंका उपस्थित होत आहेत. फोन टॅपिंगमुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या हक्कावर आक्रमण होते. मग ती व्यक्ती सत्ताधारी असो अगर विरोधी पक्षातील असो. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने तपास यंत्रणांवर दबाव आणून फोन टॅपिंगचा दुरुपयोग करून घेतला असू शकतो. असा आक्षेप घेतला जातो.
या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांमुळे फोन टॅपिंगचे सरकारी यंत्रणांचे अधिकार पुन्हा चर्चेचा विषय झाला आहे. फोन टॅपिंग करणे जरी देशाच्या सुरक्षतेसाठी आवश्यक असते. पण यामध्ये कुरघोडीचे राजकारण असू नये. विरोधी पक्षाचे फोन टॅप करून त्यांचे कारनामे जनतेसमोर आणून सरकारं जनतेसमोर ‘स्वच्छ’ राहण्याचा प्रयत्न करतात. कोणतेही सरकार असो, आपल्या अधिकारानुसार विरोधक व आपल्या मित्रपक्षांतल्या ज्येष्ठ नेत्यांचे फोन टॅप केले जात असतात. तर मग टॅपिंगमागचा हेतू हा राजकीय असावा असा संशय व्यक्त केला जातो.
खरं तर फोन टॅपिंग करणे हे एका विशिष्ट सुरक्षेविषयक खात्याचा अधिकार आहे. आणीबाणीनंतर सरकारला सराईत गुन्हेगार, हवाला रॅकेट चालवणारे, गँगस्टर व दहशतवादी संघटना यांचे फोन टॅप करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु त्यात सत्ताधारी पक्षाचा राजकीय हेतुपोटी हस्तक्षेप असू नये. सत्ताधारी पक्षाने फोन टॅपिंग करून इतर पक्षांचे अंतर्गत निर्णय चव्हाट्यावर आणणे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे नैतिकदृष्टया तो गुन्हाच ठरतो.
