पुणे: युरोपातील प्रमुख देश आणि जगातिक पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या स्वित्झर्लंड देशानं एक मोठा निर्णय घेतला होता. या देशानं मुस्लिम महिलांना सार्वजनिक जागी हिजाब आणि बुरखा घालण्यास बंदी घातली आहे. याबरोबर आता श्रीलंकेने सुद्धा बुरख्या घालण्यावर बंदी आणली आहे.
स्वित्झर्लंडमध्ये या विषयावर सार्वमत घेण्यात आले. स्वित्झर्लंडमध्ये हॉटेल, खेळाची मैदानं आणि अन्य सार्वजनिक जागांवर मुस्लिम महिलांना हिजाब किंवा बुरखा घालता येणार नाही. धार्मिक स्थळावर जाताना बुरखा घालण्यास मात्र यामध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. सार्वमतामध्ये बुरखा बंदीच्या बाजूनं ५१.२ टक्के तर विरोधात ४८.८ टक्के मत पडली. त्यामुळे अगदी निसटत्या बहुमताच्या जोरावर या बंदीचा निर्णय संमत झाला. सात मार्च रोजी या विषयावर सार्वमत घेण्यात आले. स्वित्झर्लंडची संसद आणि संघराज्य सरकार स्थापन करणाऱ्या सात सदस्यांच्या कार्यकारी परिषदेनं या निर्णयाला विरोध केला होता. देशातील उजव्या विचारसणीच्या गटानं या सार्वमताची मागणी केली होती. मास्क घालून रस्त्यावर होणारा हिंसाचार थांबवण्यासाठी या संघटनेनं ही मागणी केली होती.
श्रीलंकेत एप्रिल २०१९ मध्ये मानवी बॉम्बनं कॅथलिक चर्च, पर्यटकांचे हॉटेल यांना निशाणा केला होता. या स्फोटात २५० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. ईस्टर संडेच्या दिवशी सुनियोजित पद्धतीने स्फोट घडवण्यात आले होते. इस्लामिक स्टेट या कट्टरतावादी संघटनेनं या स्फोटाची जबाबदारी घेतली होती. त्यावेळी जेव्हा श्रीलंकेत कट्टरतावाद्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती, तेव्हाही तातडीचा उपाय म्हणून काही कालावधीसाठी चेहरा झाकणाऱ्या गोष्टींवर बंदी आणण्यात आली होती. आता श्रीलंकेत सुरक्षेच्या कारणास्तव अशाप्रकारची बंदी कायमस्वरूपी लागू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, मात्र संसदेची मंजुरी बाकी आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या बंदीची लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल.
श्रीलंकेचे सार्वजनिक सुरक्षामंत्री शरत वीरशेखर यांनी सांगितलं की, “बुरखा हल्ली धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा प्रतिक म्हणून पुढे येत आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत होता. तसंही, बुरख्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा निर्णय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित होता.” त्यामुळेच या निर्णयावर स्वाक्षरी केली असून, लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल, असंही ते म्हणाले.
या देशांमध्ये या प्रकारची बंदी यापूर्वी लागू करण्यात आलेली आहे
- स्वित्झर्लंड
- फ्रान्स
- बेल्जियम
- ऑस्ट्रिया
