ऑक्सिजन पुरवठा; आधी रुग्णालय मग औद्योगिक क्षेत्र!
मुंबई: कोरोना रुग्णांचा राज्यातील वाढता आकडा पाहता आता याचा ताण आरोग्य यंत्रणांवर येऊ लागला आहे. रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बेड्स आणि इतर आरोग्य सुविधाही अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. राज्यातील अनेक शहरांत बेड्सची संख्या अपुरी पडू लागले आहेत.
राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ८० टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. तर उर्वरित २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा हा औद्योगिक वापरासाठी असणार आहे. नुकतंच आरोग्य विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत राज्यात हे आदेश लागू असणार आहे.
राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्देश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरीता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
रुग्णालयांना लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य
राज्यातील ऑक्सिजनची गरज वाढली आहे. त्यामुळे साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने ऑक्सिजन उत्पादित करण्यांना निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य द्यायचे आहे. त्यानुसार राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ८० टक्के पुरवठा हा वैद्यकीय वापराकरिता ठेवावा. ८० टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचाही पुरवठा करावा, असे स्पष्ट निर्देश या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.
