|

आरक्षणा बाबत सर्व राज्यांना नोटीस

अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी १५ मार्चला

दिल्ली: मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठविण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या मागणीला सर्वोच न्यायालयने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रकरण फक्त आता महाराष्ट्रापुरत न राहता देशाशी संबधित खटला झाल्याचे समोर आले आहे. पुढील सुनावणी १५ ते १७ मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी वर्ग करायची की नाही यावर युक्तिवाद होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच न्यायालयातील प्रकरणात केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर ५० टक्क्याची मर्यादा घालणारा इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहे. हे पेच सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची आहे. मराठा आरक्षणात केंद्र सरकारने अटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणा बाबत अनुकूल भूमिका घ्यावी अशी मागणी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

राज्य सरकारला हा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे अटर्नी जनरलने न्यायालयात सांगितले. संसदेने १५ ऑगस्ट २०१८ ला १०२ वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे १०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्य सरकारला हा कायदा करण्याचा अधिकार नाही अशे अटर्नी जनरलने न्यायालयात सांगितले.

मराठा आरक्षण विरोधातील बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी इतर राज्यांना नोटीस पाठवून त्यांना पार्टी करू नये अशी मागणी केली. यामुळे मराठा आरक्षणाला वेळ लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *