|

मनमोहन सिंग यांचं पंतप्रधानांना पत्र, कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी सांगितले उपाय

Manmohan Singh's letter to the Prime Minister, asking him to fight against Corona
अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या वेगाने होत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. केवळ बाधितांच्या संख्येत वाढ होत नाहीये तर मृतकांचाही आकडा वाढत आहे. याच दरम्यान, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशात निर्माण झालेल्या महामारीच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यासह मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिलं आहे. या पत्रात मनमोहन सिंग यांनी कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी काही उपायही सूचवले आहेत. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं, लस निर्माता कंपन्यांपैकी कोणत्या कंपनीला सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी आणि किती डोसची ऑर्डर दिली आहे हे सरकारने जाहीर करावे. जर आपण या ६ महिन्यांच्या काळात निश्चित करण्यात आलेल्या नागरिकांचे लसीकरण केले तर आपल्याला आणखी डोसची ऑर्डर देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन लसींचे डोस आपल्याकडे उपलब्ध असतील.
मनमोहन सिंग यांनी सुचवले की, कोरोनाच्या या लसींच्या डोसचे वितरण हे पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे. आपण किती नागरिकांचे लसीकरण केले आहे हे पाहण्याऐवजी आपल्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकांचं लसीकरण केलं याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

लस आयात करता येईल
मनमोहन सिंग यांनी शेवटचा उपाय सांगत म्हटले की, सध्या देशात लस पुरवठा मर्यादित होत आहे. अशा परिस्थितीत जर जगातील इतर विश्वसनीय लसीला मंजूरी मिळाली असेल तर ती लस आपण आयात करायला हवी. आपण भारतात त्याची चाचणीशिवाय असे करु शकतो. यावेळी भारत आपत्कालीन परिस्थितीत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत त्याचा उपयोग करताना देशात त्याची चाचणी सुद्धा करता येऊ शकते.

लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मदत
मनमोहन सिंग यांनी आपल्या पत्रात पुढे म्हटलं की, जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश म्हणून भारत उदयास आला आहे. त्याचे मी कौतुक करतो. लस उत्पादक कंपन्यांना सरकारने आवश्यक निधी आणि इतर सहाय्य पुरवावे जेणेकरुन लसीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिल. अशा परिस्थितीत कायद्यातही आवश्यक परवान्यांची तरतूद आणली पाहिजे जेणेकरुन अधिकाधिक कंपन्यांना परवाना मिळेल आणि लस निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल.

राज्यांना अधिकार द्या
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सची श्रेणी निश्चित करण्याची सूट द्यायला हवी. जेणेकरुन अत्यावश्यक सेवांमध्ये असलेल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सला सुद्धा लस मिळेल जे ४५ वर्षांहून कमी वयाचे आहेत आणि ज्यांना राज्य सरकारने फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या श्रेणीत समावेश केलं आहे.


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *