Tuesday, October 4, 2022
Homeराजकीयकेवळ सहा महिने पंतप्रधानपद भूषवलेल्या व्यक्तीच्या नावे 'किसान दिन' साजरा केला जातो...

केवळ सहा महिने पंतप्रधानपद भूषवलेल्या व्यक्तीच्या नावे ‘किसान दिन’ साजरा केला जातो…

चौधरी चरण सिंग यांचा जन्म चौधरी मीर सिंग आणि नेत्रा कौर यांच्या परिवारात २३ डिसेंबर १९०२ रोजी उत्तरप्रदेश राज्यातील मेरठ मधील नूरपूर या गावी झाला. गरिबी अनुभवून शिक्षण घेतलेल्या चरण सिंग यांनी याच उत्तरप्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली व पुढे भारताचे पाचवे पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळला.

राजकारणात वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असतानाही त्यांनी प्रत्येक वेळी आपले लक्ष गरीब, मजूर, शेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे ठेवले. म्हणूनच आजही शेतकऱ्यांचे पुढारी म्हणून चरण सिंग यांना ओळखले जाते.

चरण सिंह यांनी नूरपूर गावातूनच आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. पुढे, ते मेरठच्या सरकारी शाळेतून मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले. चरण सिंग यांनी विज्ञान, कला क्षेत्रात पदवी मिळवली आणि पुढे ते वकील झाले. एकंदरीतच चरण सिंग यांचे बालपण अत्यंत साधे व गरिबीत गेले. समाजातील शेवटच्या वर्गात म्हणजे मजूर, शेतकरी इत्यादी लोकांच्या सहवासात त्यांचे बालपण गेले.

चरण सिंग यांचे वडील स्वतः शेतकरी होते. कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्यांची परिस्थिती तेव्हा जशी होती आत्ता सुद्धा तशीच आहे. अश्याच शेतकऱ्यांची गरिबी आणि दुःख या शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून अनुभवणाऱ्या मजूर आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाढलेल्या चरण सिंह यांनी पुढे आयुष्यभर शेतकरी आणि मजूर यांच्या हितासाठी प्रयत्न केले.

चरणसिंह वकील असल्याने गाझियाबाद येथे वकिली करत असत. याचदरम्यान त्यांचा विवाह गायत्रीदेवी यांच्याशी झाला. पण काही माणसं फार वेगळी असतात. त्यांच्या कामापेक्षा काही वेगळेच त्यांना खुणावत असते. असंच काहीसं चरण सिंग यांच्या आयुष्यात झालं. वकिली करत असताना त्यांना   स्वतंत्रता चळवळ खुणावत होती.गरिबीच्या बंधनात वाढलेल्या चरण सिंग यांना स्वातंत्र्याचे महत्व अधिक प्रकर्षाने जाणवत होते. शेवटी उजेडाचं महत्व हे अंधारातुन आलेल्या माणसांनाच कळत असतं.

१९२९ मध्ये चरण सिंग यांनी महात्मा गांधी यांच्यापासून प्रेरित होऊन स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. १९३० मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळीत सुद्धा सिंग यांनी सहभाग घेतला. गांधीजींनी सुरू केलेल्या दांडी यात्रेत भाग घेऊन त्यांनी मिठाचा सत्याग्रह सुद्धा केला. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली मग त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र चळवळीचा एक अविभाज्य भाग करून घेतले.

राजकीय जीवनाला प्रारंभ:

सुरुवातीला त्यांनी काँग्रेस पक्षात पाऊल टाकले आणि एक कुशल व प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून नाव मिळवले. ते सर्वप्रथम १९३७ मध्ये छपरोली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी निवडले गेले आणि १९४६, १९५२, १९६२ व १९६७ मध्ये विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९४६ मध्ये ते पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसद सचिव बनले.

त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून १९५१ मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर १९५२ साली ते डॉ.संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. एप्रिल १९५९ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे महसूल व परिवहन खात्याची जबाबदारी होती.

श्री. सी. बी. गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ते गृह व कृषी मंत्री होते. श्रीमती सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये श्री. चरण सिंह कृषी व वन मंत्री होते. १९६५ मध्ये त्यांनी कृषी विभागातील लक्ष कमी केले आणि १९६६ पासून स्थानिक स्वयंप्रशासन विभागाची जबाबदारी घेतली. कॉंग्रेसच्या विभाजनानंतर फेब्रुवारी १९७० मध्ये ते कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने दुसऱ्यांदा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु २ ऑक्टोबर १९७० पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

उत्तरप्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, १९३९ साली  तयार करण्यात आणि अंतिम प्रारूप देण्यामध्ये चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तरप्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा, १९६० बनविण्यामध्येही महत्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकी हक्कात जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला होता.

पंतप्रधान चरणसिंह यांचे शेतकऱ्यांसाठी कार्य :

चौधरी चरण सिंह यांचे शेतकरी व मजुरांवरील प्रेम नेहमीच दिसून येत होते. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्या . उत्तरप्रदेशात कार्यरत असताना त्यांनी अनेकवेळा स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून समस्या जाणून घेतल्या आहेत.

उत्तरप्रदेशच्या ग्रामीण भागात शेती हाच मुख्य व्यवसाय होता आणि त्याला सुधारण्यासाठी चरणसिंह यांनी बरेच प्रयत्न केले. त्यांना जमीनदार, तलाठी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना होती. यासाठी त्यांनी जमीनदारी उन्मूलन बील-१९५२ हे विधेयक आणले. त्यामुळे शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या त्रासातून मुक्त होतील, असा विश्वास त्यांना होता.

हे विधेयक मंजूर होताच अनेक तलाठी आणि अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देखील दिले. पण, चौधरी चरण सिंह यांनी ते राजीनामे स्वीकारून नव्याने पदभरती सुरू केली. त्यामध्येही १८ टक्के जागा मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव ठेवल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव (MSP) मिळावा यासाठी देखील ते खूप प्रयत्नशील होते. त्यामुळे शेतकरी त्यांना आपले नेते मानत होते. 

इंदिरा गांधी यांना तुरुंगात डांबणारे नेते:

काँग्रेस नेते नवल किशोर यांनी चरण सिंह यांच्यावर जातीवादी असल्याचा आरोप केला. चरण सिंह यांना हे एवढं जिव्हारी लागलं की, त्यांनी ही मुलाखत छापणारं वृत्तपत्र नॅशनल हेराल्ड विरोधात कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. चरण सिंह आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील दुराव्याची सुरुवात याच घटनेपासून झाली. चरण सिंह यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिलं.

मात्र, इंदिरा गांधी आणि चरण सिंह यांच्यातील हा दुरावा कमी होऊ शकला नाही. चरण सिंह केंद्रात गृहमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींना अटक करून तुरुंगात टाकण्याचं धाडस दाखवलं. मंडल आयोग आणि अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना त्यांच्याच कार्यकाळात झाली.

१९७७च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात जनता पक्षाची सत्ता आल्यावर जयप्रकाश नारायण यांच्या पाठिंब्याने मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले आणि चरणसिंग यांना देशाचे गृहमंत्री करण्यात आले. त्यानंतर मोरारजी देसाई आणि चरणसिंग यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले:

मोरारजी देसाई आणि चौधरी चरणसिंग यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत हे इंदिरा गांधींना माहीत होते. आपण पाठिंबा देऊ असे सांगून चरणसिंग यांना बंड करायला लावले तर जनता पक्षात फूट पडू लागेल. म्हणूनच इंदिरा गांधींनी चौधरी चरणसिंग यांना पंतप्रधान बनवण्याच्या भावनेला हवा दिली. चरणसिंग यांनी इंदिरा गांधींचे म्हणणे मान्य केले.

आणि २८ जुलै १९७९ रोजी ते पंतप्रधान झाले. मात्र राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी २० ऑगस्ट १९७९ पर्यंत लोकसभेत बहुमत सिद्ध करावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना विश्वासदर्शक ठराव मिळविण्यासाठी केवळ 13 दिवसांचा अवधी मिळाला. पण इंदिरा गांधींनी न कळवता १९ ऑगस्ट १९७७ रोजी पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली. आता चौधरी कोणत्याही परिस्थितीत विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकत नव्हते. विश्वास मत मिळवणे अशक्य आहे हे त्यांना माहीत होते.

चरणसिंग यांना चुकीची सौदेबाजीचा हा प्रकार मान्य नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याचा निश्चय केला. त्यांनी एक प्रामाणिक नेता आणि तत्वनिष्ठ माणूस अशी प्रतिमा जपली.  त्यामुळे संसदेला एकदाही सामोरे न जाता चौधरी चरणसिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

चरणसिंग हे एक कुशल लेखकही होते हे फार कमी लोकांना माहीत आहे . इंग्रजी भाषेवर त्यांचे चांगले प्रभुत्व होते. ‘अॅबोलिशन ऑफ जमिनदारी’, ‘लिजेंड प्रोप्रायटरशिप’ आणि ‘इंडियाज पॉव्हर्टी अँड इट्स सोल्युशन्स’ ही पुस्तकेही त्यांनी लिहिली. जानेवारी १९८० मध्ये इंदिरा गांधींचे पुनरागमन हे चरणसिंग यांचे  राजकीय आयुष्य संपुष्ठात येण्याचे महत्वाचे कारण ठरले.  

हे ही वाचा:

खासदारांचं निलंबन कसं होतं?; नियम काय सांगतो, वाचा सविस्तर…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments