हव तर चोरी करा पण राज्याला ऑक्सिजन पुरवा; न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
दिल्ली : कोरोना बाधित झपाट्याने वाढत असताना देशभरात ऑक्सिजनचां तुडवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन अभावी रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या, किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन पुरवठा करा. आम्ही अशा प्रकारे रुग्णांना मरताना पाहू शकत नाही. ऑक्सिजन पुरविणे हे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर न्यायालयाने ऑक्सिजनचे उत्पादनं करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना सुद्धा चांगलेच फटकारले आहे. देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत २१.५ लाख नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत. अशावेळी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा उपलब्ध करून द्यावा. खासगी कंपन्यांना हाव सुटली का असा सवाल सुद्धा न्यायालयाने उपस्थित केला.
ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्या
दिल्लीत कोरोना बाधित रुग्ण झपाट्याने वाढत ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावे. हा ऐकट्या दिल्लीचा प्रश्न नाही. मात्र, संपूर्ण देशात ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे. याची माहिती द्यावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
टाटा स्टीलने आपल्या प्रकल्पात तयार होणारा पूर्ण ऑक्सिजन वैद्यकीय सेवेसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग दुसऱ्या खासगी कंपन्यां असे का करू शकत नाही. त्यासाठी माणुसकीची काही किंमत नाही का? केंद्र सरकारने स्टील आणि पेट्रोलियमच्या कारखान्यात तयार होणारा ऑक्सिजन लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी वापरावा असेही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
