Tuesday, October 4, 2022
Homeराजकीयखासदारांचं निलंबन कसं होतं?; नियम काय सांगतो, वाचा सविस्तर…

खासदारांचं निलंबन कसं होतं?; नियम काय सांगतो, वाचा सविस्तर…

महागाई, जीएसटी आणि बेरोजगारीच्या मुद्यांवरून गोंधळ घातल्यामुळे लोकसभेतील चार खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. यात काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर, ज्योतिमणी, रम्या हरिदास आणि टीएन प्रतापन या 4 खासदारांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं.

लोकसभेतील 4 खासदारांच्या निलंबनानंतर मंगळवारी राज्यसभेतील 19 खासदारांना चालू आठवड्यातील उर्वरित तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. एकूण 23 खासदारांवर कारवाई करण्यात आल्याने सरकार मुस्कटदाबी करतंय का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

सुश्मिता देव, डॉ. शांतनु सेन, डोला सेन, मौसम नूर, शांता छेत्री, नदीमुल हक, अभिरंजन विश्वास या सात सर्व तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आलंय. मोहम्मद अब्दुल्ला, एस. कल्याणसुंदरम, आर. गीररंजन, एन. आर. इलांगो, एम. शण्मुगम, डॉ. कानीमोळी एनव्हीएन सोमू या सहा द्रमुक खासदारांना देखील निलंबित करण्यात आलं.

बी. लिंगय्या यादव, रवीचंद्र वड्डीराजू आणि दामोदर राव दिवाकोंडा या दोन तेलंगण राष्ट्र समितीच्या खासदारांचा देखील समावेश होता. मापकचे ए. ए. रहीम आणि डॉ. व्ही. सिवदासन तसेच संदोश कुमार पी या खासदारांना निलंबित करण्यात आलंय.

खासदारांवर निलंबनाची कारवाई का होते?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत संसदीय शिष्टाचाराचे पालन करणं आवश्यक आहे. नियमांचं पालन खासदारांना करावं लागतं.

एखाद्या खासदाराचे भाषण सुरू असताना अन्य सभासदांनी त्यामध्ये अडचण आणू नये किंवा गोंधळ घालू नये. सभागृहामध्ये शांतता राखणं आवश्यक आहे.

संसदेच्या नियमांमध्ये 1989 साली बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता नव्या नियमानुसार काही बदल करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार, लोकसभेत आणि राज्यसभेत घोषणाबाजी, कागदपत्रे फाडणे, सभागृहात कॅसेट वाजविणे, पोस्टर फडकावणे इत्यादी प्रकार करता येत नाही.

दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे विशेषाधिकार असतात. कोणत्याही खासदाराला संसदीय आचरणाचे पालन केलं नाही तर सभागृहातून बाहेर जाण्याचे आदेश ते देऊ शकतात.

खासदार जर सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करत असतील तर, संसदीय कार्यमंत्री सभागृहाला संबंधित सदस्याच्या तात्पुरत्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडतात. त्यानंतर त्या खासदाराला निलंबित केलं जातं.

नियम काय सांगतो?

नियम 256 नुसार, सभापतींना योग्य वाटलं तर राज्यसभेच्या कामकाजात खटाटोप करणाऱ्या खासदाराला निलंबित करू शकतात. निलंबन झाल्यानंतर खासदाराला सभागृहात बाहेर काढक ण्याचे अधिकार आहेत.

याच नियमानुसार, सभापतींना वाटल्यास संबंधिताला संपूर्ण अधिवेशन पार पडेपर्यंत निलंबित केलं जाऊ शकतं. राज्यसभेत जसा नियम आहे तसाच नियम लोकसभेसाठी देखील आहे.

लोकसभेतील नियम 373 नुसार, अध्यक्षांना वाटल्यास अध्यक्ष गोंधळी खासदाराला निलंबित करू शकतात. लोकसभा अध्यक्षांना वाटल्यास ते संबंधिताला एका दिवसासाठी किंवा संपूर्ण अधिवेशन काळासाठी निलंबित करू शकतात.

विरोधक आक्रमक –

आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न करून विरोधकांचा आवाज कमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. संसदेतील काँग्रेसचं संख्याबळ कमी करण्याचा घाव भाजपने घातल्याचं आरोप काँग्रेसने केलाय.

काही दिवसांपूर्वी संसदेत वापरले जाणारे काही शब्द असंसदीय ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर आता निलंबनाची कारवाई ही लोकशाहीसाठी घातक असल्याची टीका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सांगतात.

एकीकडे नरेंद्र मोदी लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधकांना प्रोत्साहन देतात तर दुसरीकडे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतोय, अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर होताना दिसत आहे.

हे ही वाचा की-

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments