टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा

अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

मुंबई: टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाची याचिका हायकोर्टानं दाखल करून घेतली. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास १२ आठवड्यात पूर्ण करू, राज्य सरकारने हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता २८ जूनपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं ठरवलं आहे.

या दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा रद्द करण्यात आला. मात्र, पोलिसांना त्यांना अटक करायची झाल्यास किमान ७२ तास आधी तशी नोटीस बजावणं बंधनकारक राहणार आहे. जेणेकरून अर्णब गोस्वामी त्याविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश बुधवारी जारी केले आहेत. रिपब्लिक टीव्ही आणि एआरजी आऊटलायर मीडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मानला जात आहे.

अर्णब गोस्वामीं विरोधात नेमका कितीकाळ तपास सुरू राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही? असा सवाल करत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. टीआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसतानाही अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात?, आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? असे सवाल हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना विचारले आहेत.

अश्याप्रकारे एखाद्यावर टांगती तलवार लावून ठेवणं योग्य आहे का? गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग आम्ही त्यांना दिलासा का देऊ नये? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकीलांकडे कोणतीही ठोस उत्तरं उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं नाराजी व्यक्त केली होती.

आमच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नाही, हाच आमचा मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आमची याचिका दाखल करून घेत आम्हाला दिलासा देण्यात यावा. अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीनं युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकिय हेतून प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहेत.


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *