वाढदिवस विशेष : धोतर सदरा आणि गांधी टोपी घालणाऱ्या या फाटक्या माणसाने दिल्ली हादरवलेली…

अण्णा हजारे
अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

किसान बाबुराव हजारे उर्फ अण्णा हजारे यांचा आज वाढदिवस. अण्णा आज ८४ वर्षांचे झाले. अण्णांचा जन्म भारताला स्वातंत्र्याचे वेध लागले असताना १९३८ साली भिंगार या छोट्या खेड्यात झाला.

अण्णांचे आजोबा भिंगार येथे सेनादलाच्या नोकरी करत होते. त्यामुळे संपूर्ण हजारे कुटुंबीय भिंगारलाच राहत असे.बऱ्याच दिवसांनी अण्णांच्या रूपाने हजारे कुटुंबात बालकाचे आगमन झाले. कुटुंबात बाळकृष्णाच्या आगमन झाल्यावर जस गोकुळ आनंदमय झालं तसा आनंद हजारे कुटुंबियांना झाला.

अण्णांचे वडील घरात थोरले होते. त्याशिवाय त्यांच्या पाठीवर एक भाऊ होता.अण्णांनंतर दोन बहिणी आणि तीन भाऊ जन्मले. परंतु थोरला मुलगा म्हणून अण्णांचे घरात विशेष स्थान होते. बालपणी पोटाची खळगी भरण्यासाठी अण्णांनी मुंबईचा रस्ता धरला.

मुंबईतील गिरगावात राहत असताना अण्णांच्या शेजारी चाळीत राहत असणाऱ्या भाडेकरूंकडून खोल्या खाली करून काही गुंड दुप्पट भाड्याने दुसऱ्या भाडेकरूंना देत असतं. ही गोष्ट अण्णांच्या मित्राने अण्णांच्या कानावर घातली.

मग अण्णा छळ झालेल्या भाडेकरूंना घेऊन पोलीस स्टेशनला गेले आणि गुंडाविरोधात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेत त्या गुंडाना चांगलाच चोप दिला. या नंतर पुन्हा त्या गुंडानी कुठल्याच भाडेकरूला त्रास देण्याचं धाडस केले नाही. अशाप्रकारे अण्णांचा न्याय मिळवून देण्याचा सिलसिला सुरु झाला.

मुंबईत असताना एका वर्तमानपत्रात सैन्यभरतीची जाहिरात आली होती.अण्णांना आपण सैन्यात भरती होऊ शकणार नाही याची जाणीव होती,परंतु पर्यंत करून पाहुयात असा विचार त्यांच्या मनात आला.आणि सैन्यभरतील गेल्यावर त्यांची निवड करण्यात आली.सैनिकांचा गाडीचालक म्हणून अण्णांना भरती करून घेण्यात आले.

१९६५ साली भारत -पाकिस्तान युद्ध झाले. खेमकरण भागात तुंबळ युद्ध सुरु होते. त्या भागात जवानांना रसद पुरवठा करणारा ट्रकचा ताफा निघाला होता. या ताफ्यातील एक ट्रक अण्णा अण्णा चालवत होते.

त्यांचा ट्रक ताफ्यात सर्वात पुढे होता याच वेळी पाकिस्तानची दोन विमाने आली आणि त्यांनी ताफ्यावर बॉम्ब टाकले यात अण्णांचे बरेच सहकारी वीरगतील प्राप्त झाले. यातून अण्णा बचावले.

परमेश्वर कृपेने आपणास पुढील मिळालेल्या आयुष्यावर आपला हक्क नाही असा निर्णय घेऊन अण्णांनी आपले उर्वरित जीवन समाजासाठी झोकून दिले.सेनादलातून निवृत्त होऊन ते आपापल्या मूळगावी म्हणजेच राळेगणसिद्धीला परत आले.

दुष्काळ आणि व्यसनात होरपळणार्या गावाची अवस्था बघून अण्णांना प्रचंड दुःख झाले. यातूनच त्यांनी गावाचा कायापालट करण्याचा निर्धार केला. आपण संसारात अडकून पडू नये म्हणून त्यांनी अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला.

आळंदीत येऊन माउलींच्या समाधीवर डोके टेकले. गळ्यात तुळशी माळ गाठली आणि घरावर तुळशीपत्र ठेवून मिळालेल्या स्वतःच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडातून यादवबाबा मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि ते मंदिरातच राहू लागले.

अण्णा हजारेंनी महात्मा गांधींच्या ‘खेड्याकडे चला’ या संदेशाचा ध्यास घेत गांधीजींच्या विचारांची कास धरत राळेगणचा कायापालट घडवून आणला. पाणलोटक्षेत्र विकास,नसबंदी,कुऱ्हाडबंदी आणि श्रमदान असे कार्यक्रम करून राळेगणमधून दुष्काळ आणि दारिद्र्य कायमचे हटवले.

यामुळेच एकेकाळी रुक्ष, खडकाळ असणारे गाव आज हिरवेगार आणि टवटवीत दिसते या सगळ्याचे श्रेय अण्णा गावकर्यांना देतात.

दारूबंदी

अण्णांनी गावातील युवकांना संघटित केले. तरुण मंडळाची स्थापना केली. संत यादवबाबा मंदिरात सर्वांना दारू न पिण्याची शपथ देण्यात आली. मद्यपींना मंदिराच्या खांबाला बांधून तरुणांनी फटकेही मारले. व्यसनाधीन राळेगण व्यसनमुक्त झाले.

पुढे महाराष्ट्र सरकारने राळेगणसिद्धीच्या धर्तीवर तीनशे खेड्यांचा विकास साधणारी आदर्श गावसंकल्प आणि प्रकल्प योजना १९९२ साली सुरु केली. महाराष्ट्र शासनाने या योजनेच्या अध्यक्षपदी अण्णांची निवड केली. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी अण्णांनी जीवापाड मेहनत घेतली.

या निम्मिताने विविध शासकीय खात्यांशी त्यांचा संपर्क आला त्यावेळी सरकारी कामातील साखळी पद्धतीने होणार भ्रष्टाचार बघून अण्णा व्यथित झाले. जर हा भ्रष्टाचार थांबलं नाही तर विकासाला काहीच अर्थ उरणार नाही असे वाटल्याने त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधात आपला मोर्चा वळविला.

आपणास असे बाहुलीसारखे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास आजिबात स्वारस्य नाही, असे सांगत अण्णांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाची स्थापना

लोकशाहीत जनता ही देशाची मालक आहे आणि लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी ,नोकर हे जनतेचे सेवक आहेत. जनतेकडून जमा होणाऱ्या पैश्याचा हिशोब मागण्याचा अधिकार जनतेला आहे तो तुम्ही नाकारू शकत नाही अशा आशयाची १-२ नाही तर तब्बल २०० पत्र त्यांनी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारला लिहली.

मात्र,कुंभकर्णासारखी झोप आलेल्या सरकारला जाग आली नाही. सरकारने अण्णांच्या पत्रांची विशेष काही दखल घेतली नाही. यांनतर मात्र अण्णांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागृती करून जनतेला त्यांचा हक्क समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

लोक जागृत झाले आणि ”माहितीचा अधिकार हा आपला हक्क आहे याची जनमानसात भावना तयार झाली. आणि तीव्र आंदोलन सुरु झाले. यांनतर सरकारला जाग आली आणि घाईघाईत माहिती अधिकारांचे विधेयक महाराष्ट्र सरकारने पास केले त्या कायद्याला ”माहितीचा अधिकार २०००” असे संबोधण्यात आले.

माहितीचा अधिकार जनतेला मिळाला,परंतु जेव्हा या माहिती अधिकारांतर्गत कलमे वाचली तेव्हा लक्षात आले कि सरकारने हा कायदा जनतेला माहिती देण्यसाठी केला नसून,माहिती नाकारण्याचा कायदा केला आहे.

त्यावेळी अण्णांनी सरकारने जनतेची केलेली फसवणूक आहे असे सांगत झालेल्या फसवणुकीबद्दल सरकारकडे पत्रव्यव्हार सुरु केला आणि आम्हाला हा कायदा मान्य नाही असे ठणकावून सांगितले.

यांनतर पुन्हा आंदोलन,पुन्हा उपोषण आणि पत्रव्यव्हार यासाठी दोन वर्षांचा कालवडी गेला.शेवटी २००२ साली महाराष्ट्र सरकारने दुरुस्ती विधेयक विशेष बाब म्हणून राज्यपालांकडून संमत करून घेतले. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा पास करण्यात येईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

यावेळीदेखील अण्णांनी सरकारवर विश्वास ठेवला मात्र,नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपले पण माहितीच्या अधिकाराचे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेच नाही आणि अधिवेशन समाप्त झाले आणि कायद्यानुसार माहिती अधिकार कायदा आपोआपच रद्द झाला.

पुढे हा कायदा महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभर लागू व्हावा म्हणून अण्णा आणि काही निवडक जेष्ठ समाजसेवकांनी केंद्रसरकारकडे आग्रह धरला. त्यावेळी माजी राष्ट्रपती असलेल्या डॉ. अब्दुल कलामांनाही पत्रे लिहली.

कलामांनी सहमती दर्शविल्यावर लोकसभेत माहितीच्या अधिकाराचे विधेयक संमत होऊन माहितीचा अधिकार २००५ म्हणून संपुर्ण देशात लागू करण्यात आला.

यांनतर मात्र साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, भ्रष्ट राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी आपले पितळ उघडे पडेल म्हणून या कायदयात दुरुस्तीच्या नावाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा आत्माच काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ही घटना अण्णांच्या कानावर गेल्यावर अण्णांनी केंद्राबरोबर पत्रव्यव्हार सुरु केला पण त्यात यश न आल्याने उपोषणाचा निर्णय घेतला ९ ऑगस्ट २००६ रोजी परत प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. या आंदोलनाला परदेशातूनही पाठिम्बा मिळू लागला.

बारा दिवसाच्या प्रदीर्घ उपोषणानंतर केंद्र सरकारचे दूत आळंदिला उपोषणाच्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी सरकारचे लेखी पत्र अण्णांना सुपूर्द केले. अण्णांनी उपोषण सोडले.

जनलोकपाल आंदोलन – दिल्ली

भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन केलेले आणि त्यातून अनेक मंत्र्यांच्या राजीनाम्यास कारणीभूत ठरलेले अण्णा हजारे तोपर्यंत केवळ महाराष्ट्रात परिचित होते. पण या आंदोलनानं त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचा भ्रष्टाचार विरोधाचा आवाज बनवलं.

समाजातल्या ज्या असंतोषाला या आंदोलनानं आवाज दिला, तो आवाज २०१४ मध्ये देशात घडलेल्या सत्तांतराला कारणीभूत ठरला असं म्हटलं गेलं.

‘लोकपाल’ कायद्याची मागणी आणि संकल्पना नवीन नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच अशा रचनेचा विचार सुरु झाला होता. पण तो मुख्य चर्चेत कधी आलाच नाही.२०११ मध्ये जेव्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात ‘यूपीए’च्या सरकारची दुसरी टर्म सुरू होती, तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी डोकं वर काढलं होतं.

‘टू जी’ सारख्या प्रकरणात सत्ताधा-यांपैकी काहीना तुरुंगात जावं लागलं होतं. सरकारवर बेछूट आरोप होत होते . त्यातूनच बहुतांशानं मध्यमवर्गात असंतोष साचत गेला. अण्णा हजारेंनी याच वेळेस भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘लोकपाल’ कायद्याची मागणी केली.

अण्णांना आंदोलनाला परवानगी दिली नाही आणि त्यांना अटक केली गेली.पण तिहारमध्ये गेलेल्या अण्णांच्या आवाहनामागे देशातल्या अनेकांनी उभं रहायचं ठरवलं. सत्तेतला कॉंग्रेस पक्ष या आंदोलनाला, कधी अण्णांना कमी किंमत देऊ पहात होता, पण त्याचा परिणाम उलटा झाला.

तुरुंगांतून सोडावं लागलेल्या अण्णांनी मग रामलीला मैदानात उपोषण सुरू केलं. देशभर ठिकठिकाणी अशी आंदोलनं सुरू झाली. संसदेत वादळी चर्चा झाली. सरकारकडून तोडग्याचे अनेक प्रयत्न सुरु झाले. सरकार मागे हटलं.

अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर अशी बरीच नावं या आंदोलनाला जोडली गेली. आवश्यक आश्वासनांनंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतलं. वीस वर्षांच्या लढ्यात अण्णांनी दीडशेहून अधिक दिवस मौन, १०८ दिवस उपोषण केले.

लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक, २०११ हे १७ डिसेंबर २०१३ रोजी संसदेने मंजूर केले. विधेयकाला १ जानेवारी २०१४ रोजी माननीय राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि त्याच दिवशी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ (क्रमांक ०१) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.

मात्र या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम व्हायचा तो झालाच. युपीए सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागले. आणि रालोआ चे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात बहुमतात सरकार सत्तेवर आले.

सहकारी असणाऱ्या केजरीवालांनी अण्णांबरोबर फारकत घेत आम आदमी पक्षाची स्थापना केली आणि २०१५ पासून ते दिल्लीवर आपली सत्ता बहुमामात टिकवून आहेत.देशात बहुमतात असणा-या भाजपला त्यांनी दोनदा दिल्लीत धूळ चारली आहे.

पुढे अण्णांचे लोकपाल आंदोलन हे संघप्रणित असल्याचे आरोप झाले तसेच भाजपने अण्णांचा वापर करून घेतला, असे आरोप झाले मात्र हे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.

अण्णांना मिळालेले पुरस्कार

१९८८ – मॅन ऑफ द इयर
१९८६ -प्रियदर्शिनी इंदिरा वृक्ष मित्र पुरस्कार
१९८९ – महाराष्ट्र सरकारचा कृषिभूषण पुरस्कार
१९९० – पद्मश्री (सरकारला परत केला)
१९९२- पद्मभूषण
१९९४- विवेकानंद सेवा पुरस्कार
१९९६- शिरोमणी पुरस्कार
१९९७ – महावीर पुरस्कार
१९९८- रोटरी मानव सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार
१९९८- केअर इंटरनॅशनल अवॉर्ड
२००० – सेंट पॉल मित्तल राष्ट्रीय पुरस्कार
२००३ -जर्मनीचा राष्ट्रीय पारदर्शकता एकात्मता पुरस्कार
२००५ – गांधीग्राम ग्रामीण विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेट
२००८ – जागतिक बँकेचा जित गिल स्मृती पुरस्कार

आणखी वाचा :

वाढदिवस विशेष : राज काल आणि आज


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *