मुंबई: मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यापासून राज्य सरकारने काय केले? या संदर्भात श्वेतपत्रिका काढायला हवी अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी केली. कोर्टात स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने काय केले याची माहिती द्यावी.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी चंद्रकांतदादा पाटील सभागृहात बोलत होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठा आरक्षण याबाबत एकही शब्द नाही. मराठा आरक्षणच्या प्रश्नावरून अस्वस्थता आहे. ८ मार्च ते २० मार्च दरम्यान सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी होणार आहे. यासुनावणी मराठा आरक्षणावर निर्णय येणार आहे. या प्रश्नावर राज्य सरकार काय करत आहे. राज्य सरकारने ८ मार्च पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर तेव्हा पासून काय केले यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी. यात सरकारने काय केले, किती सुनावण्या झाल्या, किती वकील लावले, त्यांच्यात समन्वय होता का, मुंबईतून कोणी मंत्री दिल्लीला गेला होता का? आदी प्रश्नांची उत्तरे यात दयाला हवी. या दरम्यान किती निर्णय बदले याची सुद्धा माहिती द्यावी. असे पाटील यांनी प्रश्न विचारले.
त्याच बरोबर राज्य सरकार मधील एक मंत्री तर जाहीर मेळावे घेऊन मागास आयोग बोगस असल्याचे जाहीर बोलत आहेत. आर्थिक मागास आयोगामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. सरकार या मंत्र्यावर यावर कारवाई करत नाही. ओबीसी आरक्षणात मराठा आरक्षणात घुसविण्यात येणार भासविण्यात येत आहे. जर निकाल मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेला तर काय करणार याचे उत्तर सुद्धा दयाला हवे. असेही पाटील म्हणाले.
