नवी दिल्ली: भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट या दोन्ही कंपन्यांना त्यांची कोरोनाची लस बनवण्याची क्षमता किती आहे हे जाहीर करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कंपन्या अधिक प्रमाणात लस तयार करू शकतात परंतु ते पूर्ण क्षमतेनिशी लस निर्मिती करत नसल्याचे न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे म्हणणे आहे.
उच्च न्यायालयात दिल्ली बार कौन्सिलने लसीकरणा बाबत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला.
सध्या तिसऱ्या टप्प्यात ४५ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात येत आहे. लसीकरणासाठी वयोमर्यादा ठरवून दिली आहे. लसीकरणासाठी अशा प्रकारची मर्यादा का ठेवण्यात आली आहे. अशी विचारणा यावेळी न्यायालयात केली.
“अजूनही आपण पूर्ण क्षमतेने लस तयार करत नाही. आपण इतर देशांना लस देत आहोत किंवा विकत आहोत. मात्र देशातील नागरिकांसाठी पुरेसे लसीकरण होत नाहीय. यासाठी तत्पर राहून आपल्याला जबाबदारीची जाणीव असणे गरजेचे आहे”, असे खंडपीठ नमूद केले.
न्यायमूर्ती, वकील आणि न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वयाची आणि शारीरिक अवस्थेची कुठलीही अट न घालता प्राधान्याने कोरोनाची लस देण्यात यावी अशी मागणी दिल्ली बार कौन्सिलने केली आहे. तसेच आम्हाला पण ‘फ्रंटलाईन वर्कर’ म्हणून घोषित करावे असेही नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिलच्या या मागणीची तपासणी करण्यासाठी सुरू केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला कोर्टाच्या परिसरात कोरोना लसीकरण केंद्र सुरु करता येईल का तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत .
