पुणे : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (SII) काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारच्या सूचनेनुसार कोविशील्ड (Covishield Vaccine) लशीची किंमत निश्चित केली होती. एसआयआयने राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी ६०० रुपये प्रति डोस दराची घोषणा केली होती.
देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी आजपासून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना लसीच्या किमती कमी कराव्यात, अशी विचारणा केंद्र सरकारनं सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला केली होती. कोविशील्ड लसीच्या किमती राज्य सरकारांसाठी १०० रुपयांनी कमी करत आहोत, अशी माहिती सीरमचे प्रमुख आदर पुनावाला यांनी दिली आहे. आदर पुनावाला यांनी ही माहिती ट्विटद्वारे दिली.
राज्यांना आता प्रति डोस ४०० रुपयांऐवजी ३०० रुपये दर असेल. लसीचे हे नवे दर तात्काळ लागू होतील. यामुळे राज्य सरकारांचा कोट्यवधींचा निधी वाचेल. तसंच यामुळे जास्तीत जास्त लसीकरण होईल आणि अनेकांचे प्राण वाचवण्यास मदत होईल, असं देखील सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं.
As a philanthropic gesture on behalf of @SerumInstIndia, I hereby reduce the price to the states from Rs.400 to Rs.300 per dose, effective immediately; this will save thousands of crores of state funds going forward. This will enable more vaccinations and save countless lives.
— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 28, 2021
राज्यांसाठी लस उत्पादक कंपन्यांचे वेगळे दर का? यावरून झाला होता वाद
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी लस उत्पादक कंपन्यांंना आपल्या उत्पादनातील ५० टक्के वाटा हा राज्ये आणि खुल्या बाजारात विकण्याची परावनगी दिली. यानंतर लस उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकारसाठी असलेली लसीची किंमत १५० रुपये प्रति डोस कायम ठेवत राज्ये आणि खुल्या बाजारात म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्ससाठी लसची किंमत जाहीर केली. यानुसार राज्यांना प्रति डोस ४०० रुपये आणि खासगी हॉस्पिटल्सना प्रति डोस ६०० रुपये द्यावे लागणार होते. सीरम बरोबरच लस उपत्पादन करणाऱ्या भारत बायोटेक या कंपनीने आपल्या कोवॅक्सिन लसची किंमतही जाहीर केली. दोन्ही कंपन्यांनी केंद्र सरकारला दिल्या जाणाऱ्या दरापेक्षा राज्ये आणि खासगी हॉस्पिटल्ससाठी अधिक दर जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाला होता.
राज्यांसाठी लस उत्पादक कंपन्यांचे वेगळे दर का? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. तसंच विरोधी पक्षांनी यावरून केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीकाही केली. यानंतर केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला लसीच्या किंमत कमी करण्याच्या सूचना दिल्याचं काही दिवसांपूर्वी सूत्रांनी सांगितलं होतं.
