Friday, October 7, 2022
HomeUncategorizedसंपूर्ण जगातल्या महिलांना मताधिकार प्राप्त करून देणारी 'सुफ्रिजेट चळवळीचे' योगदान...

संपूर्ण जगातल्या महिलांना मताधिकार प्राप्त करून देणारी ‘सुफ्रिजेट चळवळीचे’ योगदान…

एकोणविसाव्या शतकाच्या अगोदर स्त्रियांच्या मतदानाचा अधिकार याविषयी पुरुषप्रधान समाजाची मते ही नकारात्मकच होती. सुफ्रिजेट (suffragette )या चळवळीचा बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. याचाच अर्थ ‘Right to vote’. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा महिलांना मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. हळूहळू या बाबतीत लढा सुरू झाला. या चळवळीला आपण वुमन्स सुफ्रीजेट मुमेंट म्हणून ओळखतो. ‘पहिल्या जागतिक युद्धाच्या दरम्यान स्थानिक पुरुष सर्व जेंव्हा युद्धावर गेली होती तेव्हा तेथील महिलांवरच संपूर्ण जबाबदारी येऊन पडली होती जे या अगोदर फक्त पुरुष सांभाळत होते. तमाम महिलांना याची जाणीव झाली की आपल्यातही सर्व जबाबदाऱ्या पेलण्याची क्षमता आहे’.जी या व्यवस्थेमुळे आणि अवकाश प्राप्त न झाल्यामुळे महिला पुढे येऊ शकल्या नाहीं.

तेंव्हा मतदानाचा अधिकार हा अत्यंत संकुचित होता, आणि मर्यादित देखील. स्त्रिया मग त्या उच्च वर्गातील असोत किंवा कनिष्ठ वर्गातील त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हताच. १९ व्या शतकात सामान्य माणसाला आणि स्त्रियांना त्याची जाणीव होऊ लागली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेमधील स्त्री आणि याबाबतीत आवाज उठवायला सुरुवात केली. विसाव्या शतकातील स्त्रियांनी विशेषतः इंग्रज स्त्रियांनी मतदानाच्या हक्कांसाठी जवळ जवळ दोन दशके जिवाची तमा न बाळगता जीव लावून लढा दिला. कितीतरी अत्याचार, जीवघेण्या यातना सोसल्या. त्यांच्या याच आंदोलनाला सुफ्रिजेट आंदोलन असे म्हणतात. याचे लोण जगभर पसरले होते. प्रत्येक वसाहती पर्यंत ह्या आंदोलनाचा आवाज पोहोचला होता तसाच तो भारतात देखील पोचला होता. इंग्लंड मध्ये १८६५ मध्ये या चळवळीची सुरुवात झाली. आणि हळूहळू इंग्लंड मधील महिला एकटवू लागल्या.

१८३२ मध्ये राज्यकारभार अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी सुधारणा विधेयक मांडले गेले होते. या विधेयकामध्ये जाणून बुजून स्त्रियांबद्दल द्वेष व्यक्त करण्यात आला. या विधेयकात ‘माणूस’ या शब्दामागे मुद्दाम ‘पुरुष’ हा शब्द लावून स्त्री आणि चालवलेल्या मताधिकार मागणीला संपूर्णपणे विरोध दर्शवला. त्यानंतर १८१९ स्टुअर्ट मिल आणि त्याच्या पत्नीने पुन्हा आवाज उठवला. हे दांपत्य लेख व भाषणे देऊन स्त्रियांच्या मतादी करायची आवश्यकता लोकांना पटवून देत होते. पण पत्नीच्या मृत्यूमुळे जॉन स्टुअर्ट ने हे काम पुढे न्यायचे ठरवले आणि त्यांनी या आंदोलनाच्या विषयावर स्त्रियांची परवशता (subjection of women) हे पुस्तक लिहिले. आणि याच पुस्तकाने आंदोलनाची दिशा बदलली. अनेक स्त्री-पुरुष या पुस्तकाचे वाचन करून आंदोलनाशी जोडले गेले. या यशामुळे १८६१ मध्ये मिल ने पुन्हा एकदा प्रतिनिधिक सरकार नावाचे पुस्तक लिहिले. अशाप्रकारे मिलने की वैचारिक मोहीम सुरूच ठेवली. त्या मोहिमेचा फायदा आंदोलनाला खूप झाला.

आंदोलनाचा प्रतिनिधित्व करणारा जॉन स्टुअर्ट १८६५ मध्ये पार्लमेंटमध्ये निवडून गेला. पार्लमेंट मध्ये त्यांनी स्त्रियांना मताधिकार देण्याच्या मागणीचा अर्ज केला होता. पार्लमेंट मधला तो पहिला असा व्यक्ती होता ज्याने स्त्रियांच्या मतादी कारणासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यांनी सादर केलेल्या बिलामध्ये मेल पर्सन ऐवजी ‘मॅन’ हा शब्दाला फोडत मॅन या शब्दांमध्ये स्त्रियांचाही समावेश होतो असा युक्तिवाद स्त्री चळवळीने केला. चळवळीचे रूप आता अधिक व्यापक आणि तीव्र होत गेले. आंदोलनकर्त्या स्त्रियांनी त्यांची नावे मतदारांच्या यादीत नोंदवली पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी ती नावे काढून टाकली. आणि स्त्रियांना दंडही ठोठावला. हा वाद नंतर कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने वक्तव्य केले की “मताधिकार मिळवण्यासाठी स्त्रियांमध्ये प्रगत जाणिवेचा अभाव आहे”.

चळवळीला संघटनेचे स्वरुप देण्यासाठी १८६५ मध्ये स्त्री मताधिकार संघटना स्थापन झाली. या संघटनेत मिल, डॉ. पंखसर्ट, एलिझाबेथ बोल स्टोन, लिडिया बेकर अशी अनेक आघाडीवर असणारे चळवळकर्ते होते. या संघटना तर्फे राष्ट्रीय संघ बनविला, त्या संघाच्या प्रयत्नाने 1870 मध्ये प्रथमतः वूमेन्स सप्रेज बिल मांडले गेले. सलग पाच वेळा हे बिल मांडताना त्यांना अपयश आले. ‘विमेन्स फ्रंचाईज लीग ‘ छान प्रयत्नाने १८९४ मध्ये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विवाहित स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. याच वेळी एमीलीन पंखर्सर्ट जिल्ह्यातून निवडून आली. तिने वूमेन्स सोशल अँड पॉलिटिकल युनियन ची स्थापना केली. या युनियन ने चळवळ जोरात उचलून धरली. पंतप्रधानच्या सभेत या महिलांनी येऊन घोषणा द्यायला सुरुवातीला केली.

‘स्त्रियांना मताधिकार द्या’ अशी घोषणा लिहिलेलं हजारो फलक तयार केले गेले. जिथे जिथे राजकीय सभा होत तिथे तिथे या महिला फलक घेऊन घोषणा देत. मंत्र्यांना सळो कि पळो करून सोडले. त्यानंतर दोनशे खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. आणि युनियनच्या महिलांना २५ एप्रिल १९०६ मध्ये मताधिकाराचा ठराव मांडण्यासाठी बोलविले. मात्र स्त्रियांची निदर्शने चालूच राहिली. १९०७ आणि आठ मध्ये युनियन तर्फे ५००० सभा आयोजित झाल्या. निधी जमा करण्यात आला होता. चळवळीची लोकप्रियता ही वाढू लागली होती. १३ फेब्रुवारी १९६० ला पार्लमेंट वर स्त्रियांनी मोर्चा नेला. तर आंदोलनकर्त्या स्त्रियांवर घोडेस्वार घातले गेले, अत्याचार केले गेले, त्यांना मारहाण करण्यात आली त्या मारहाणीमध्ये कितीतरी स्त्रियांना अपंगत्व आले. कितीतरी स्त्रिया तुरुंगात गेल्या. जिकडेतिकडे आंदोलन हिंसक होत गेले. स्त्रियांना तुरुंगात अनेक घातपाताना सामोरे जावे लागले. हे हिंसक वातावरण १९१४ पर्यंत चालू होते. १९१८ मध्ये मताधिकार मिळाला होता परंतु तो मर्यादितच होता. शेवटी दोन जुलै १९२८ ला या आंदोलनाचा विजय झाला. मत अधिकाराचा कायदा मान्य करण्यात आला. ‘मत किंवा मृत्यु’ या त्यांच्या घोषणेमुळे हा त्यांचा मत अधिकाराची चळवळ यशस्वी झाली आणि संपूर्ण जगातील स्त्रियांना त्यांनी मताधिकार मिळवून दिला.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments