जालना : जानेवारी फेब्रुवारीत कमी झालेल्या कोरोना विषाणूने देशात पुन्हा रौद्र रूप धारण केले आहे. कोरोना विरोधातील लढाईत लसीकरण हे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. कोरोना रोखण्यासाठी देशातील तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये लसीचा मोठा तुटवडा जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे. १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांना लसीकरण खुले करण्यात आले आहे. परंतु लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाची गती कमी केली आहे. याच दरम्यान ऑक्सफर्ड आणि एस्ट्राजेनेकाची लस कोविडशिल्डची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इंन्स्टीट्यूटचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी मोठा खुलासा केला आहे. जुलैपर्यंत देशात लसीचा तुटवडा असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
‘लशीचं उत्पादन करणं ही एक विशेष प्रक्रिया आहे, त्यामुळे एका रात्रीत उत्पादन वाढणं शक्य नाही. तसंच भारताची लोकसंख्याही मोठी आहे. सर्व लोकांसाठी पुरेसे डोस तयार करणं सोपं काम नाही. तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेले अगदी मोठे प्रगत देश आणि कंपन्याही यासाठी संघर्ष करत असल्याचं’, आदर पूनावाला यांनी सांगितलंय.
दरम्यान पुण्यात असल्यानं सीरम इन्स्टिट्यूटनं महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलं पाहिजे असं वक्तव्य राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केलंय. जालन्यात कोरोना आढावा बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. जुलै ऑगस्टमध्ये लसीकरण करू असं आदर पुनावाला यांचं म्हणणं आहे मात्र ते सीरम इन्स्टिट्यूट पुण्यात असल्यानं महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलं पाहिजे, त्यासाठीची किमंत राज्य सरकार द्यायला तयार आहे असं टोपे यांनी म्हंटलंय. त्याचबरोबर विदर्भात डिफरंट व्हेरिएंट सापडल्याचं ऐकिवात आहे. त्यासाठी जिनेमिक सिक्वेन्स ची गरज आहे आणि त्यासाठीची तयारी राज्य सरकार करत असल्याचंही टोपे यांनी म्हंटलंय.
राज्यातील कोरोना प्रकरणं कमी,केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात देशातील कोरोनाची सर्वाधिक प्रकरणं होती. सर्वात जास्त कोरोना रुग्ण असलेल्या देशातील दहा जिह्यांमध्ये महाराष्ट्रातीलच ८ ते १० जिल्हे होते. त्याच महाराष्ट्राबाबत केंद्राने आता दिलासादायक बातमी दिली आहे. राज्यातील कोरोना प्रकरणं कमी झाली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
देशातील कोरोना परिस्थितीबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी काही राज्यांमध्ये कोरोनाची नवीन प्रकरणं कमी झाल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश राज्यांचा समावेश आहे.
