२०१४ पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग नव्हते ; आता रेल्वेही आली, मुंडेंची स्वप्नपुर्ती झाली…

बीड रेल्वे
अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

बीड रेल्वे आणि गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न हा विषय सर्वपरिचित आहे. तीन दशकानंतर गोपीनाथ मुंडेंचे हे स्वप्न सत्यात अवतरले असून अहमदनगर-बीड मार्गे रेल्वे धावण्यास सज्ज आहे.

रेल्वेची झुकझुक आता बीड जिल्ह्याला दररोज ऐकण्यास मिळणार आहे, नगर-बीड-परळी रेल्वेचे हे स्वप्न दृष्टीक्षेपात आल्याने बीड जिल्हात दळणवळणाच्या सुविधेत भर पडणार आहे. आज नगर ते आष्टी रेल्वेचे उद्घाटन संपन्न झाले असून ६६ किमीचा हा पहिला टप्पा बीड जिल्ह्यातील दळणवळणाच्या सुविधेत मैलाचा दगड ठरणार आहे.

कसा आहे प्रकल्प ? मोदींनी का घातले लक्ष ?

अहमदनगर-बीड-परळी या मार्गावर २६१ किमी.चा हा प्रकल्प असून प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च हा ४८०५ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी निम्मा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहेत. २०१९ पूर्वीच फडणवीस सरकारने राज्य सरकारच्या हिशाचा ६० ते ७० टक्के निधी प्रकल्पासाठी दिलेला आहे.

२०१४ मध्ये देशासह महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता येताच या प्रकल्पाची फाईल पटकन हालली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रथम पुण्यतिथीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन राज्याच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क करून या प्रकरणात जातीने लक्ष घातले होते.

त्यावेळी संबंधित रेल्वे अधिकार्‍यांना मोदींनी फोन करून घेतलेला आढावा फोन आणि या प्रश्नासाठी दिलेल्या सुचना हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.त्यांनतर राज्य मंत्री मंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीचा निम्मा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग दिल्याने हा प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता.

सरकारची सकारात्मकता आणि मुंडे भगिनींचा पाठपुरावा

१९९० पासून अनेक कारणांमुळे हा रेल्वे प्रस्ताव रखडला होता. मात्र, भाजप सरकारने गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. केंद्रासह राज्य सरकारने या प्रकल्पाला अजेंड्यावर घेत पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी घेतली.

मंत्री असताना पंकजांनी तर खासदार प्रीतम मुंडेंनी सतत पाठपुरावा करून प्रकल्प दृष्टीक्षेपात आणण्यासाठी कुठलीच कसर सोडली नसल्याचे दिसून येते.

बीड रेल्वे आणि गोपीनाथ मुंडे

मागास मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढायचा असेल, तर दळणवळणाच्या मुलभूत सुविधा भक्कम असायला हव्यात, असे गोपीनाथ मुंडे म्हणत. बीड जिल्हाला प्रगतीप्रथावर न्यायचे असेल तर दळवळणासाठी रेल्वे धावलीच पाहिजे, असे मुंडे यांचे स्वप्न होते. २००९ मध्ये लोकसभेत गेल्यानन्तर मुंडेंनी रेल्वेसाठी विशेष प्रयत्न केले.

बीड जिल्ह्यातील फक्त परळीपर्यंतच रेल्वे सेवा पोहोचलेली आहे. उर्वरित भागात रेल्वेची सुविधा पोहोचली नसल्याने परळीच्या तुलनेत बाकीचे जिल्हे मागे राहिले. परळी हे बीडचे शेवटचे टोक मानले जाते. शेवटचे टोक वगळता बाकी जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडायला स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी ओलांडावी लागली. बीडचा सर्वांगीण विकास हे गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न होते. दळणवळण सुधारावे, ही त्यापैकीच एक इच्छा होती. असे बीडचे भूमिपुत्र नितीन आंधळे सांगतात.

रेल्वे सोडा राष्ट्रीय महामार्ग नसणाऱ्या जिल्ह्याचे बदलले रूप

बीड हा मराठवाड्यातील मागासलेला जिल्हा आहे मानला जातो. बालाघाटाच्या डोंगर रांगांपासून तयार झालेला जिल्ह्याचा बराच भाग दुर्गम अणि डोंगराळ आहे. डोंगराळ भागात दळणवळणाच्या मुलभूत सुविधा पोहोचल्या नसल्याने हा जिल्हा तुलनेने मागास राहिला.

दळणवळणाच्या सुविधांच्या कमतरतेमुळे या भागात औद्योगीकरणास चालना मिळाली नाही. जिल्ह्यात उद्योग येत नसल्यानेच रोजगारासाठी जिल्ह्यातून स्थलांतर वाढले. परिणामी ऊस तोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून बीडला ओळखले जाऊ लागले.

२०१४ अगोदर बीड जिल्ह्यातून एकही राष्ट्रीय महामार्ग गेला नव्हता. यावरून दळणवळणाच्या बाबतीत जिल्हा किती मागास होता, याचा अंदाज येतो. मात्र, केंद्रासह राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे विणल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. तसेच जिल्ह्यातून चार राष्ट्रीय महामार्ग देखील गेले आहेत.

औरंगाबाद-सोलापूर आणि मुंबई-विशाखापट्टनम, अहमदपूर ते जामखेड, पंढरपूर- सांगोला असे चार राष्ट्रीय महामार्ग जिल्ह्यातून गेले आहेत. महामार्ग नसलेल्या जिल्ह्याची अशी ओळख होती की, राज्यसेवेच्या परीक्षेत राष्ट्रीय महामार्ग नसलेला जिल्हा कोणता ? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता, असे अहमदनगरचे भूमिपुत्र अनंत गर्जे सांगतात.

दळणवळणाच्या सुविधांच्या वानवांचा दुष्काळ या सात वर्षात संपू लागला असून आता तरी आमच्याकडे समृद्धी नांदायला लागेल, अशी अपेक्षा बीडचे भूमिपुत्र बिभीषण आघाव यांनी व्यक्त केली.

रेल्वेसाठी कुणी केला संघर्ष ?

याबाबत भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी सांगतात, चाळीस वर्षे या प्रश्नासाठी जिल्ह्यातील विविध पक्षाच्या लोकांनी सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी संघर्ष केलेला आहे. कै.अमोल गलधर यांनी दिलेला लढा नोंद निश्चित घ्यावी लागेल.

सुशिलाताई मोराळे, राजेंद्र जगताप, जनार्धन तुपे ही सारी मंडळी या संघर्षाची साक्षीदार आहेत. स्व.विमलताई मुंदडा, जयदत्त आण्णा क्षीरसागर, सुरेश धस, भीमराव धोंडे, साहेबराव दरेकर, अगदी सद्याच्या राज्यसभा खा.रजनी पाटील यांनी देखील हा प्रश्न त्या भाजपात असताना मार्गी लावण्यासाठी कमालीचा पुढाकार घेतला.

पण एक गोष्ट खरी आहे ती म्हणजे नेतृत्वात धमक असेल तर मग तुका म्‍हणे एथें पाहिजे जातीचे, येरा गबाळाचे काम नाही, असेच म्हणावे लागेल. मुंडे भगिनीच्या हाती जिल्ह्याचा कारभार आला.

राज्यात आणि केंद्रात असलेल्या सत्तेचा फायदा घेत जीव तोडून या प्रश्नावर कठोर परिश्रम घेताना दिल्ली दरबारात केलेला सतत पाठपुरावा अगदी पायात भिंगरी बांधल्यासारखे प्रितमताईंनी घातलेले लक्ष ज्याचे फळ आज चाखायला लोकांना मिळताना दिसते.

आणखी वाचा :

प्रमोशन की डिमोशन ; प्रभारींच्या नियुक्त्यांमागंच राजकारण काय ??


अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *