युद्धस्तरावर अंमलबजावणीचे आदेश
मुंबई : ‘कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ५ हजार ४७६ कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करावी,’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले. सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या ३५ लाख, आदिवासी विभागाच्या १२ लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलु कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्शाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरीत आदेशही तात्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (व्हिसीद्वारे), परिवहन मंत्री अनिल परब (व्हिसीद्वारे), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (व्हिसीद्वारे), सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत ३ हजार ३३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरीत निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
